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Haldwani school news  : महंगी किताबें थोपने वाले निजी स्कूलों पर हुआ सख्त एक्शन, 46 स्कूलों को नोटिस जारी ..

Haldwani school news: Notice issued to 46 private schools imposing expensive books admission nainital govt action ncert books price uttarakhand hindi news  : नैनीताल जिले के हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। जिसके तहत 46 स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब तलब किया है। बताते चले जांच में सामने आया कि अभिभावकों को एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की बजाय महंगी निजी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था ,जो सीबीएसई के नियमों का उल्लंघन है।

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बता दें नैनीताल जिले के हल्द्वानी के निजी स्कूलों में लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुक अपनाया है। इसके साथ ही कुछ दिन पूर्व जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में कई निजी स्कूलों की बुक सेलर के साथ साठगांठ समेत अन्य कई प्रकार की अनियमिताएं सामने पाई।

स्कूल मिले बुक सेलर्स के साथ ( haldwani school book news today)

जांच में पाया गया कि कई स्कूलों और बुक सेलरों के बीच गठजोड़ का खेल चल रहा था, जिसके आधार पर अभिभावकों को एनसीईआरटी की निर्धारित और सस्ती किताबों की जगह निजी प्रकाशक की महंगी किताबें बेची जा रही थी।

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महंगी किताबों का खेल खत्म जिला प्रशासन ने फोड़ा भांडा (Uttarakhand school news today)

महंगी किताबों का भांडा फूटने पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। इसके अलावा यह बात भी सामने आई है, कि स्कूलों द्वारा अभिभावकों को तय दुकानों से ही कॉपी किताब खरीदने के निर्देश दिए जा रहे थे ,जिसके प्रमाण के तौर पर पर्चियां भी बरामद हुई है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने 46 स्कूलों को किया कारण बताओं नोटिस जारी ( Haldwani school news: Notice issued to 46 private schools)

मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 46 निजी स्कूलों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि इस मामले में शासन और सीबीएसई के दिशा निर्देशों का सीधी तौर पर उल्लंघन हुआ है।

11 अप्रैल तक देना होगा स्कूलों को स्पष्टीकरण ( haldwani private schools) 

जांच में यह भी सामने आया कि कई स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य सूचनाओं और फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक नहीं किया है जो नियमों के खिलाफ है। सभी स्कूलों को 11 अप्रैल 2026 शाम 5:00 बजे तक अपना स्पष्टीकरण देना होगा।