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Uttarakhand cabinet meeting today: Dhami govt take 5 big decision on 6 march 2026: धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: अल्पसंख्यक आयोग संशोधन से लेकर नए निजी विश्वविद्यालयों तक, पांच प्रस्तावों को मंजूरी

Uttarakhand cabinet meeting today: Dhami govt take 5 big decision on 6 march 2026: उत्तराखण्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य कै देहरादून जिले से सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकार ने कुल पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले कैबिनेट की एक और बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर भी मुहर लगने की संभावना है।

अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को स्वीकृति

कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद-29 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है। इसी आधार पर राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदायों के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए वर्ष 2002 में आयोग का गठन किया गया था।

पूर्व सैनिकों को आरक्षण लाभ देने का रास्ता साफ

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा में आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा 22 मई 2020 को जारी शासनादेश के प्रावधान को विधिक रूप दिया जाएगा।

उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक को भी हरी झंडी

बैठक में उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ भाषा संस्थान के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।

तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति भी दी है। प्रस्ताव के अनुसार नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय, देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय, और शिवालिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक को भी मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया है। दरअसल, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश कालीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 को समाप्त कर नए कानून बनाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में राज्य सरकार ने जुए, अवैध सट्टेबाजी और द्यूत गृहों पर रोक लगाने के लिए नया विधेयक लाने का फैसला किया है। इसमें ऐसे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे।

बजट सत्र से पहले फिर हो सकती है बैठक

सरकारी सूत्रों के अनुसार विधानसभा के बजट सत्र से पहले कैबिनेट की एक और बैठक बुलाए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि उस बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आ सकते हैं।

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