1 min read

Uttarakhand cabinet meeting today: new cabinet decision on 25 March 2026 latest breaking news update: धामी सरकार की बैठक समाप्त, प्रस्तावों पर लगी मुहर…

Uttarakhand cabinet meeting today: new cabinet decision on 25 March 2026 latest breaking news update: उत्तराखण्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य के देहरादून जिले से सामने आ रही है। जहां मंत्रीमंडल विस्तार के बाद सचिवालय में आयोजित हुई न‌ई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका असर प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर रोजगार और शिक्षा तक कई स्तरों पर देखने को मिलेगा।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की शुरुआत

बैठक में वन विभाग के प्रशासनिक पदों के लिए सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिकारियों को प्रमोशन के अवसर जल्द मिल सकेंगे। वहीं कार्मिक विभाग ने पुलिस और अन्य सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों में संशोधन कर अभ्यर्थियों को एक और मौका देने का रास्ता खोला है।

न्याय कर्मियों को राहत

न्याय विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए सॉफ्ट लोन की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब वे नाममात्र ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक जरूरतों को सहारा मिलेगा।

ऊर्जा और आपूर्ति से जुड़े फैसले

ऊर्जा विभाग में सब्सिडी से संबंधित प्रावधानों को एक तय अवधि तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं और धान खरीद के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है और मंडी शुल्क में केंद्र के बराबर सहयोग देने का फैसला लिया गया है।

रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा

सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इनके लिए आरक्षित लक्ष्य तय करने के साथ अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है, ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें।

शिक्षा क्षेत्र में नई पहल

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एडेड स्कूलों की स्थिति और जरूरतों का आकलन करने के लिए उपसमिति गठित करने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी प्रस्तुति दी गई, जिससे आने वाले समय में नीति स्तर पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

गृह विभाग में नई व्यवस्थाएं

होमगार्ड से जुड़े ढांचे को मजबूत करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

लोक निर्माण विभाग में बड़ी परियोजनाओं से संबंधित कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई, जबकि नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर भी हरी झंडी दे दी गई है।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand IAS IPS DM transfer: उत्तराखण्ड ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल के आसार जिलाधिकारी भी बदलेंगे

👉👉उत्तराखंड की सभी ताजा खबरों के लिए देवभूमि दर्शन के WHATSAPP CHANNEL को Follow कीजिए on

👉👉TWITTER पर जुडिए।