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|Uttarakhand Unemployed Protest, Secretariat March, UKPSC Recruitment, Police Recruitment, AE JE Vacancy| देहरादून में बेरोजगारों का सचिवालय कूच, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश; भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज

|Uttarakhand Unemployed Protest, Secretariat March, UKPSC Recruitment, Police Recruitment, AE JE Vacancy उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। प्रदर्शन में शामिल युवा सबसे पहले परेड ग्राउंड में एकत्र हुए, जहां से उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया। जैसे ही प्रदर्शनकारी सचिवालय की ओर बढ़े, पहले से तैनात पुलिस ने सुभाष रोड पर भारी बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद मौके पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस, धक्का-मुक्की और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।

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सड़क पर धरने पर बैठे बेरोजगार (Secretariat Protest)

पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने पर नाराज बेरोजगार सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाने और उन पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते वाटर कैनन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया।

इन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे युवा (UKPSC Recruitment Demand)

प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से AE और JE भर्ती का नया विज्ञापन जल्द जारी करने, सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत शुरू करने, उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने, महिला पुलिस सिपाही के 400 पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने तथा राज्य में नियमित भर्ती कैलेंडर लागू करने की मांग उठाई। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की गई।

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सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप (Employment Issue)

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बेरोजगार युवाओं के साथ वादाखिलाफी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 60 हजार सरकारी भर्तियां निकालने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। उनका कहना था कि राज्य के शिक्षित युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों के युवाओं को यहां अवसर दिए जा रहे हैं। यदि समय पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए होते तो युवाओं को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती।

दिल्ली लाठीचार्ज की भी हुई निंदा (Student Protest)

प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार संघ ने हाल ही में दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा की। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को पूरे उत्तराखंड में और अधिक व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस-प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।