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CM Dhami govt provides relief, fitness fee for commercial vehicle will not increase for now uttarakhand latest news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand vehicle fitness fee)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand news: उत्तराखण्ड सरकार ने दी राहत, अभी नहीं बढ़ेगी कामर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस

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Uttarakhand vehicle fitness fee  : पुराने कॉमर्शियल वाहनों की अभी नही बढ़ेगी फीस, CM ने दी राहत..

CM Dhami govt provides relief, fitness fee for commercial vehicle will not increase for now uttarakhand latest news today  : उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई फिटनेस शुल्क की दरें 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से वाहन मालिकों को मौजूदा कम फीस का ही भुगतान करना होगा जो उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है।

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आपको जानकारी देते चलें बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक उत्तराखंड में 21 नवंबर 2026 तक 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिए मौजूदा फीस ही ली जाएगी जिसमे बढ़ोतरी नही की गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा। बताते चले फीस बढ़ोतरी के मामले में परिवहन कारोबारी ने मुख्यमंत्री से राहत देने की मांग की थी जिस पर महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है।

जानें वर्तमान में कितना है वाहनों का फिटनेस शुल्क ( Uttarakhand Vehicle fitness fee update)

बताते चले राज्य में वर्तमान में दोपहिया का वर्तमान फिटनेस शुल्क 200 से ₹400 है जबकि तिपहिया वाहन का 400 से ₹600 शुल्क है। वही मध्य और भारी वाहन का फिटनेस शुल्क 600 से ₹1000 है। केंद्रीय मानक के अनुसार यह राशि 15 साल पुराने दुपहिया के लिए 1 हज़ार, तिपहिया के लिए ₹3500 रुपये, कार आदि हल्के मोटर वाहन के 7500 रुपये, मझौले वाहन के लिए 10 हज़ार रुपये और भारी माल या यात्री वाहन के लिए 12 हज़ार 50 रुपये है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें और इजाफा कर दिया है जो पहले 22 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री ने 1 साल के लिए स्थगित किया था और अब दोबारा से इसे स्थगित किया गया है।

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