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Banbhulpura railway encroachment case  : बनभूलपुरा प्रकरण मे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली तिथि 3 फरवरी 2026 जारी..

Banbhulpura railway encroachment case update next hearing on Feb 3, 2026 on supreme court haldwani breaking news today  : उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी बनभूलपुरा मे लंबे समय से रेलवे जमीन प्रकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दरअसल बनभूलपुरा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है ,जिसके कारण यह मामला लगातार टलता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आगामी 16 दिसंबर मे होनी थी लेकिन एक बार फिर से इसको टाल दिया गया है। जिसके तहत इसकी अगली तिथि जारी कर दी गई है।

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Banbhulpura case supreme court: आपको जानकारी देते चलें नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर स्थित बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर भारी संख्या में अतिक्रमण हुआ है, जिसके चलते यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई जो आगामी 16 दिसंबर को होनी थी वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के आधार पर 3 फरवरी 2026 घोषित कर दी गई है। इसके साथ में इसे अस्थाई रूप से सूचीबद्ध किया गया है लेकिन यह डेट फाइनल है या इसमें परिवर्तन होगा इसका अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है।

अवैध कब्जे के कारण रेलवे ट्रैक का नही हो पा रहा विस्तार ( haldwani news today)

याचिकाकर्ता ने भी 3 फरवरी की डेट मिलने की बात स्वीकारी है जिसकी सुनवाई 52 दिन तक टल जाने के कारण स्थानीय स्तर पर बनभूलपुरा के निवासियों के साथ पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। गौर हो रेलवे जमीन प्रकरण 19 वर्षों से जारी है जो 4365 मकान से जुड़ा हुआ है, जिस पर रेलवे का कहना है कि अवैध रूप से मकान रेलवे और प्रदेश सरकार की जमीन पर बने हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन अवैध मकानों और जमीनो की वजह से रेलवे का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ट्रैक न होने के कारण नई ट्रेनें भी नहीं चल पा रही है, यह मामला समय के साथ हाई कोर्ट नैनीताल से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

बनभूलपुरा मामले की बदली तारीख ( haldwani Banbhulpura news)

बताते चलें इस मामले में कुल 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर है जबकि पक्ष विपक्ष दोनों ओर से कई प्रसिद्ध वकील इस केस में बहस करने की तैयारी में है। इस मामले में फाइनल प्रोसिडिंग की डेट 2 दिसम्बर थी जिसके कारण इस दिन सुनवाई के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 10 दिसंबर की सुनवाई के लिए 800 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हुई थी। वही बनभूलपुरा के अंदर जाने वाले मार्ग को जीरो जोन मे रखा गया था , जहाँ 13 घंटे तक बॉर्डर पर भारी वाहन रुके हुए थे जबकि बनभूलपुरा मे स्कूली बसो तक की एंट्री पर रोक थी।