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Uttarakhand news today: govt employees will get 7.1% interest on GPF, order issued: उत्तराखण्ड के सरकारी राज्य कर्मचारियों को वित्तीय राहत, GPF पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू, अक्टूबर से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए जारी हुआ वित्त विभाग का आदेश

Uttarakhand news today: govt employees will get 7.1% interest on GPF, order issued: उत्तराखण्ड के सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। जी हां…राज्य सरकार ने कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता की दिशा में राहत देते हुए सामान्य भविष्य निधि (GPF) और इससे जुड़ी अन्य समान निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का निर्णय लिया है।

बताया गया है कि यह ब्याज दर एक अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। सबसे खास बात तो यह है कि इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।

बता दें कि इस संबंध में सचिव वित्त वी. षणमुगम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि के सभी अभिदाताओं की कुल जमा राशि पर निर्धारित अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। ब्याज की गणना एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और तय नियमों के अनुसार खातों में समायोजित की जाएगी। वित्त विभाग के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि GPF के समान प्रकृति वाली अन्य भविष्य निधियों पर भी यही ब्याज दर लागू होगी, जिससे विभिन्न श्रेणियों के राज्य कर्मचारियों को समान लाभ मिल सकेगा।

दीर्घकालिक बचत को मिलेगा संबल

आपको बता दें कि सामान्य भविष्य निधि सरकारी कर्मचारियों की सबसे भरोसेमंद दीर्घकालिक बचत योजनाओं में से एक मानी जाती है। सेवा काल के दौरान नियमित जमा की गई यह राशि सेवानिवृत्ति, पारिवारिक जरूरतों या आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहारा बनती है। ऐसे में ब्याज दर को स्थिर बनाए रखने का निर्णय कर्मचारियों की भविष्य की वित्तीय योजना को मजबूती देता है।

कर्मचारियों में भरोसे का संदेश

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में ब्याज दर में निरंतरता कर्मचारियों के विश्वास को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। सरकार का यह निर्णय यह संकेत देता है कि कर्मचारियों की बचत और भविष्य की सुरक्षा राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश न केवल आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि आने वाले समय की योजनाओं को लेकर भी एक भरोसेमंद आधार प्रदान करता है।
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