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Uttarakhand ration card: घर में लगी एसी आंगन में खड़ी क्रेटा कार, तब भी ले रहे मुफ्त राशन का लाभ, प्रदेश में सैकड़ो कार्ड रद्द

Uttarakhand ration card: have an AC and Creta car at home, but got cheap ration. 1200 ration cards cancelled in Nainital Uttarakhand news today: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग की ओर से घर-घर जाकर राशन कार्ड सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसी बीच अपात्र होने के बाद राशन लेने वालों और दो-दो राशन कार्ड बनाने वाले जांच के दायरे में आ गए हैं। पिछले महीने शुरू किए गए जांच अभियान में जिले में ऐसे भी कई मामले सामने आए जिनके घर में एसी लगा हुआ है , घर के आंगन में क्रेटास बोलेरो समेत अन्य कारें खड़ी है तब भी वो सरकारी राशन डकार रहे हैं।

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बता दें नैनीताल जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें हल्द्वानी रामनगर नैनीताल ,धारी ,कालाढूंगी और कैंची धाम तहसील के अंतर्गत अलग-अलग टीम घर-घर जाकर राशन कार्ड का सत्यापन कर रही हैं। अब तक जिले में 30,383 राशन कार्ड और 1,30,012 यूनिट का सत्यापन किया जा चुका है। इसमें से 1202 राशन कार्ड और 5,116 यूनिट निरस्त की गई है।

Nainital ration card news today (Uttarakhand ration card) घर के बाहर खड़ी कार और खा रहे मुफ्त का राशन

अधिकारियों ने बताया कि जिले में सभी जगह ऐसे लोग मिल रहे हैं, जिनके घरों के बाहर कार खड़ी है और भीतर लोग एसी की हवा खा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं। यह ऐसे घर है जो कई साल पहले राशन कार्ड के लिए पात्र थे लेकिन उनके बच्चे अब पढ़ लिखकर अच्छी नौकरियां करने लगे हैं। लेकिन इन्हें लंबे समय से मुफ्त राशन मिल रहा है तो इन्होंने अपना नाम कटवाना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं बल्कि लालकुआं में भी ऐसे कई परिवार मिले हैं जिनके बच्चे सेंचुरी में स्थाई नौकरी कर रहे हैं और वह मुफ्त राशन ले रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों का राशन कार्ड निरस्त किया गया है। बताते चलें इससे पहले दिसंबर 2025 में आयकर जमा करने वाले 37,000 राशन कार्ड धारकों के नाम काटे गए थे।

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पात्रता के नियम (Uttarakhand news today)

०जिन लोगों की सालाना आय 48 हजार रुपये तक है, उन्हें अंत्योदय अन्न योजना के तहत गुलाबी कार्ड दिया जाता है।जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें प्राथमिक परिवार (पीएचएच) के तहत सफेद कार्ड दिया जाता है, जिनकी सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें राज्य खाद्य योजना के तहत पीला कार्ड दिया जाता है।