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Uttarakhand ration card news: All online ration card services rcms portal will remain closed for 10 days.
सांकेतिक फोटो Uttarakhand ration card news

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand ration card news: उत्तराखण्ड 10 दिन बंद रहेंगी राशन कार्ड की सभी आनलाइन सेवाएं

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Uttarakhand ration card news: All online ration card services rcms portal will remain closed for 10 days: उत्तराखंड में राशन कार्ड सिस्टम होगा अपग्रेड: 26 फरवरी से 7 मार्च तक ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी बंद, लेकिन राशन मिलता रहेगा

Uttarakhand ration card news: All online ration card services rcms portal will remain closed for 10 days: उत्तराखंड के लाखों लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जी हां खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदेश के करीब 24 लाख राशन कार्डों को पुराने पोर्टल से हटाकर नई एकीकृत राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली पर स्थानांतरित करने जा रहा है। यह प्रक्रिया 26 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चलेगी। जिसके कारण आज से राशन कार्ड से संबंधित सभी आनलाइन सेवाएं आगामी दस दिनों तक पूरी तरह बंद रहेंगी।

क्या रहेगा प्रभावित, क्या नहीं

बताया गया है कि स्थानांतरण के दौरान विभाग की ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। यानी इस अवधि में नए राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने या हटाने, डीलर बदलने, डीलर मैपिंग और अन्य ऑनलाइन संशोधन कार्य नहीं हो पाएंगे। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि आम उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी और तय समय पर खाद्यान्न वितरण होता रहेगा।

क्यों किया जा रहा है यह बदलाव

भारत सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्यों के राशन कार्ड डेटा को एक केंद्रीयकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इससे देशभर में एक समान प्रणाली लागू होगी और “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना को और मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीकी गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। कुल मिलाकर इस बदलाव का मकसद पूरे देश में राशन कार्ड व्यवस्था को एक समान और तकनीकी रूप से बेहतर बनाना है, ताकि लाभार्थियों को भविष्य में अधिक पारदर्शी और आसान सेवाएं मिल सकें।

विभाग ने जिलों को दिए निर्देश

खाद्य नागरिक आपूर्ति आयुक्त रुचि मोहन रयाल ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों तक समय रहते जानकारी पहुंचाई जाए। इसके लिए प्रिंट मीडिया, इंटरनेट मीडिया और स्थानीय माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। साथ ही स्थानांतरण अवधि के दौरान हेल्पडेस्क व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विभाग के अनुसार 8 मार्च 2026 के बाद नई प्रणाली पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी और सभी ऑनलाइन सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। उम्मीद है कि नई व्यवस्था से काम की गति तेज होगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और भविष्य की योजनाओं को लागू करना आसान बनेगा।
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