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Uttarakhand ration news 10 lakh family will get cheap wheat price in new year latest news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand ration news)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand ration news: राशन कार्ड धारकों को न‌ए साल में मिलेगा सस्ता गेहूं

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Uttarakhand ration news  : नए साल में उत्तराखंड के 10 लाख परिवारों को मिलेगा सस्ता गेहूं, 2 साल पुरानी व्यवस्था फिर होगी शुरू..

Uttarakhand ration news 10 lakh family will get cheap wheat price in new year latest news today  : उत्तराखंड के 10 लाख परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक राहत की खबर सामने आ रही है, कि आगामी नए साल में उन्हे दोबारा से 5 किलो गेहूं सस्ते दामों में मिलने वाला है। दरअसल सस्ते राशन की वजह से 10 लाख परिवारों को राहत तो मिलेगी ही इसके साथ ही उन पर आर्थिक बोझ भी अधिक नहीं पड़ेगा।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए नए साल में बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड में 2 साल पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल करने वाली है। प्रदेश में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एसएफवाई के तहत आने वाले नए साल मे राज्य के 10 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से कम मूल्य में 5 किलोग्राम गेहूं दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले दो साल राज्य के एसएफवाई राशन कार्ड पर केवल 7.5 किलो चावल ही मिल रहा था। हालांकि 1 जनवरी से प्रति राशन कार्ड ढाई किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। केंद्र सरकार ने अनुपात में राज्य के लिए नए अनाज का आवंटन किया है।

केंद्र सरकार अनाज दे रही थी मुफ्त

प्रदेश में वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसफ लागू होने पर राज्य के ₹15000 मासिक आय वाले 12 लाख से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आ गए थे। केंद्र सरकार के मानक के अनुसार एनएफएसए का लक्ष्य 60.92 लाख था जिसमें ₹2 प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो गेहूं और ₹3 प्रति किलो के हिसाब से 3 किलो चावल दिया जाता है। लेकिन कोरोना काल और उसके बाद से केंद्र सरकार अनाज को मुफ्त दे रही है।

2 साल पुरानी व्यवस्था फिर से होगी शुरू, कम दाम में मिलेगा गेहूं का लाभ

एनएफएसए के छूटे राज्य के बाकी पात्र 40 लाख लोगों को रियायती अनाज देने के लिए अक्टूबर 2015 में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी जिसमें 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ढाई किलो चावल और 8.60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो गेहूं देना तय किया गया था। हालांकि अब 2 साल पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा है।

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