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Uttarakhand School Bus fees: school bus van fare govt said that this is maximum fare not mandatory breaking news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand School Bus fees)

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Uttarakhand School Bus fees: उत्तराखण्ड स्कूल बस किराए पर बड़ा अपडेट आया सामने लिया ये फैसला

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Uttarakhand School Bus fees: School Transport Fare Uttarakhand | uttarakhand school bus fare उत्तराखण्ड स्कूल बस-वैन किराये पर बड़ा फैसला बरकरार, अभिभावकों को मिली राहत

Uttarakhand School Bus fees: school bus van fare govt said that this is maximum fare not mandatory breaking news today Uttarakhand School Bus Fare Rules | Uttarakhand Transport News | Education Cost Update उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन के किराये को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक साफ हो गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने तय दरों को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अधिकतम सीमा है, जिससे नीचे भी किराया तय किया जा सकता है।

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देहरादून में हुई बैठक के बाद जारी कार्यवृत्त के अनुसार 25 मार्च को तय किए गए किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसटीए सदस्य चंद्रशेखर जोशी ने पुष्टि करते हुए बताया कि यह फैसला अदालत के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, ताकि एक संतुलित व्यवस्था बनी रहे।

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इस निर्णय में अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है कि स्कूल संचालक और अभिभावक आपसी सहमति से तय अधिकतम दर से कम किराया भी निर्धारित कर सकते हैं। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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एसटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित किराया केवल उन्हीं बस और वैन संचालकों पर लागू होगा, जो सुरक्षा और अन्य तय मानकों का पालन करेंगे। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों को इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो।

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नई व्यवस्था के तहत स्कूल बसों के लिए 1 से 10 किलोमीटर तक ₹2200, 10 से 20 किमी तक ₹2700, 20 से 30 किमी तक ₹3200 और 30 किमी से अधिक दूरी के लिए ₹3700 की अधिकतम सीमा तय की गई है। वहीं स्कूल वैन (टैक्सी/मैक्सी कैब) के लिए 1 से 5 किमी ₹2100, 5 से 10 किमी ₹2500, 10 से 20 किमी ₹3000 और 20 किमी से अधिक दूरी के लिए ₹3500 तय किया गया है।

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इस फैसले से एक ओर जहां परिवहन संचालकों को स्पष्ट दिशा मिली है, वहीं अभिभावकों को भी अनावश्यक शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि, जमीनी स्तर पर इसका असर कितना दिखेगा, यह आने वाले समय में तय होगा।

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