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Uttarakhand school fees  : स्कूलों के लिए मानक प्राधिकरण का किया जाएगा गठन, बनेगा नया ड्राफ्ट, फीस की मनमानी पर लगेगी रोक

Uttarakhand school fees news: A new authority will be formed for schools, arbitrary fees will be banned breaking news today : उत्तराखंड के सरकारी और निजी स्कूलों के राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी चल रही है, जिसका उद्देश्य सभी विद्यालयों के लिए न्यूनतम मानक तय करना है। इस प्राधिकरण के तहत फीस की मनमानी और अन्य शिकायतों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। नए ड्राफ्ट में शिक्षा विभाग के अलावा अन्य क्षेत्रों विशेषज्ञों को भी प्राधिकरण में जगह दी जाएगी।

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बता दें उत्तराखंड के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए मानक प्राधिकरण का गठन करने तैयारी चल रही है। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य निजी स्कूलों में फीस वृद्धि और सुविधाओं की कमी जैसी शिकायतों का समाधान करना है। राज्य के 16501 सरकारी और 5396 निजी विद्यालयों के लिए न्यूनतम मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

प्राधिकरण ही तय करेगा विषय वेतनमान (Uttarakhand school fees) 

प्राधिकरण स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों और फीस तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं को सार्वजनिक कराएगा जो निजी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतनमान भी तय करेगा।

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प्राधिकरण की होगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

विद्यालयों की मान्यता की शर्तों के मुताबिक उनका पालन करने और शिकायतों की जांच भी प्राधिकरण करेगा। बताते चले यह एक अर्धन्यायिक आयोग होगा ,जिसके पास स्कूल को दंडित करने या मान्यता समाप्त करने का अधिकार होगा।

स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा विद्यालय मानक प्राधिकरण ( Uttarakhand school news today) 

प्राधिकरण एक स्वतंत्र इकाई होगा जो बुनियादी मानदण्डो सुरक्षा आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की संख्या के मानक को तय करेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर के मुताबिक वित विभाग प्राधिकरण के गठन को लेकर अपना परामर्श दे चुका है। इस पर अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है।

प्राधिकरण में यह होंगे अध्यक्ष और सदस्य

राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण में एक अध्यक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य शामिल होंगे। इसमें अध्यक्ष पद के लिए शिक्षाविद सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नामित किया जाएगा। सदस्यों में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जैसे महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा और निदेशक एनसीईआरटी शामिल होंगे। सीबीएसई और इससे संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे।

2 दिन पहले हुई बैठक में लिया गया फैसला

राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन को लेकर दो दिन पहले शासन की बैठक हुई, जिसमें वित्त विभाग की ओर से कहा गया कि नए सिरे से इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। शिक्षा विभाग के अलावा अन्य लोग भी प्राधिकरण प्रभावी रूप में काम करने के लिए शामिल होंगे।