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Uttarakhand teacher holiday: teachers will get 2 days extra leave to go home: उत्तराखंड के शिक्षकों को मिल सकता है राहत: घर आने-जाने के लिए दो दिन के यात्रा अवकाश का प्रस्ताव तैयार

Uttarakhand teacher holiday: teachers will get 2 days extra leave to go home: उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब प्रदेश में शिक्षकों को गृह जनपद तक आने-जाने के लिए अलग से यात्रा अवकाश देने की पहल शुरू हो गई है।

वर्षों बाद फिर उठी पुरानी व्यवस्था की बात

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने शिक्षक संगठनों से बातचीत के बाद यह कदम उठाया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के समय पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती थी, लेकिन राज्य गठन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। अब बदलते हालात और जरूरतों को देखते हुए इसे फिर से लागू करने की तैयारी हो रही है।

दूरी और दुर्गम रास्ते बने कारण

प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के कई शिक्षक अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात हैं। कुछ मामलों में यह दूरी 500 से 600 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित परिवहन और लंबी यात्रा अवधि के कारण एक दिन में आवागमन संभव नहीं हो पाता। ऐसे में शिक्षकों को अक्सर आकस्मिक अवकाश का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी छुट्टियां जल्दी समाप्त हो जाती हैं।

दो दिन का अतिरिक्त अवकाश देने की सिफारिश

इसी समस्या को देखते हुए शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश के साथ दो दिन का यात्रा अवकाश देने का सुझाव रखा गया है। इससे उन्हें बिना अतिरिक्त दबाव के घर आने-जाने की सुविधा मिल सकेगी।

वित्त विभाग से भी मिली सहमति

सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग के स्तर पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

शिक्षक संगठनों ने जताई संतुष्टि

राजकीय शिक्षक संघ लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था। संगठन का मानना है कि यह सुविधा लागू होने से दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी और वे मानसिक रूप से भी बेहतर स्थिति में काम कर सकेंगे।

अब फैसला शासन के पाले में

फिलहाल अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना है, लेकिन संकेत साफ हैं कि यह प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा।
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