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Uttarakhand Tourism Corruption| Brijendra Pandey Suspended Over Alleged Bribery in Deendayal Upadhyay Homestay Scheme| उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई, देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी निलंबित

Uttarakhand Tourism Corruption| Brijendra Pandey Suspended Over Alleged Bribery in Deendayal Upadhyay Homestay Scheme|
इस वक्त उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आ रही है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी (DTDO) बृजेन्द्र पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यह कदम सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और शिकायतों के बाद उठाया गया, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना के तहत अनुदान जारी करने के बदले कथित रूप से रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए थे।

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सोशल मीडिया पर शिकायतें आने के बाद हुई कार्रवाई (Viral Video Complaint)

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो और शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद प्रथम दृष्टया मामला गंभीर पाया गया। शुरुआती जांच में आरोपों को गंभीर मानते हुए बृजेन्द्र पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित कर दी गई है।

होम-स्टे योजना में अनुदान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप (Homestay Scheme)

पूरा मामला राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को होम-स्टे विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आरोप है कि इसी अनुदान राशि को जारी करने के नाम पर लाभार्थियों से रिश्वत की मांग की जा रही थी।

परिषद ने मामले को गंभीरता से लिया (Departmental Action)

जैसे ही रिश्वतखोरी से जुड़े आरोप सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद हरकत में आ गई। परिषद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना देरी किए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया और पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे जांच (Departmental Inquiry)

मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए परिषद ने अपने अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर नियमानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, शिकायतों, संबंधित दस्तावेजों और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जाएगी।

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जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई (Anti-Corruption Investigation)

परिषद का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई ने राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की सख्ती और पारदर्शिता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।