1 min read

Uttarakhand UPNL news today: UPNL news today UPNL Employees News | UPNL contract news today कर्मचारियों के विरोध के बाद बदलेगी अनुबंध नीति, सरकार ने शुरू की दोबारा समीक्षा

Uttarakhand UPNL news today: govt will change UPNL contract policy UPNL regulation policy breaking news live update: Uttarakhand Government Jobs | Equal Pay Policy | Contract Employees Update उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। कर्मचारियों के तीखे विरोध के बाद सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि मौजूदा अनुबंध प्रणाली को जस का तस नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसमें संशोधन किया जाएगा।

यह भी पढ़े :Uttarakhand school fees: स्कूलों के लिए बनेगा नया प्राधिकरण मनमानी फीस पर लगेगी रोक

Uttarakhand UPNL Breaking News Uttarakhand | UPNL Contract Issue | Employee Protest Impact

आपको बता दें कि बीते दो-तीन अप्रैल को जारी किए गए अनुबंध पत्र को लेकर कर्मचारियों ने कई गंभीर आपत्तियां उठाई थीं। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग ने अब पूरे प्रारूप की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि संशोधित प्रस्ताव जल्द ही सामने लाया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की आपत्तियों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी।

Government Policy Update | Equal Work Equal Pay | Employment Reform India

बताते चलें कि उत्तराखंड सरकार पहले ही 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मियों को “समान कार्य, समान वेतन” का लाभ देने का निर्णय ले चुकी है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों को अपने मूल विभाग के साथ नया अनुबंध करना प्रस्तावित था, लेकिन इसी प्रक्रिया की शर्तों को लेकर असहमति सामने आई।

यह भी पढ़े :Delhi Dehradun expressway roadways: दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी रोडवेज इलेक्ट्रिक बसें

Uttarakhand UPNL Employment News India | Contract Job Security | Labour Policy Concern

कर्मचारियों का कहना है कि प्रस्तावित अनुबंध में कई ऐसे प्रावधान थे, जो उनके भविष्य को अस्थिर बना सकते हैं। खास तौर पर नियमितीकरण, सेवा लाभ और नौकरी की निरंतरता को लेकर स्पष्टता नहीं होने से असंतोष बढ़ा। यही वजह रही कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा।

UPNL news today Job Benefit News | 11000 Employees Impact | Uttarakhand Update

जानकारी के अनुसार, इस नई व्यवस्था से करीब 11 हजार उपनल कर्मचारी प्रभावित होंगे, जो विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल और अधिकारी वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं, जो लंबे समय से स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

UPNL regular regulation Policy Review News | Administrative Decision | Future of UPNL Workers

कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने संकेत दिए हैं कि संशोधित अनुबंध में संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि नीतिगत उद्देश्य भी पूरा हो और कर्मचारियों की सुरक्षा भी बनी रहे। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने भी उम्मीद जताई है कि सरकार इस बार व्यावहारिक और हितकारी निर्णय लेगी।