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Uttarakhand UPNL news today: UPNL कर्मियों पर शासन का यूटर्न मॉडल, दूसरी बार कट ऑफ डेट में बदलाव की तैयारी

Uttarakhand UPNL news today: UPNL regularization Policy uttarakhand UPNL cut off date may change uttarakhand breaking news today: उत्तराखंड में धामी की कैबिनेट बैठक में राज्य में काम कर रहे उपनल कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन पर फैसला लिया जा चुका हैं। खास बात तो यह है कि मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद इस पर बाकायदा शासन स्तर से आदेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन मंत्रिमंडल स्तर से हुए इस फैसले के बाद एक बार फिर आदेश में संशोधन किया जा चुका हैं, वहीं दूसरी बार फिर कट ऑफ डेट को लेकर संशोधन की तैयारी चल रही हैं।

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बता दें प्रदेश में उपनल कर्मचारी पिछले कई सालों से विनियमितीकरण की मांग करते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। दरअसल कानून की लड़ाई लड़ने के दौरान वर्ष 2018 में इन कर्मचारियों को बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है। वर्ष 2018 हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को कर्मचारियों को विनियमित करने का आदेश सुनाया था। लेकिन तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह मामला करीब 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लटक गया।

उपनल कर्मचारियों को कभी राहत तो कभी बेचैनी (Uttarakhand UPNL news today) 

उपनल कर्मचारियों को तब राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को समर्थन दिया। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की तो धामी सरकार पर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उपनल कर्मचारी को विनियमित करने की बाध्यता बन गई। इसके बाद धामी सरकार ने कर्मचारियों को विनयमित करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया लेकिन समान काम के बदले समान वेतन से जुड़ा फैसला लिया। इसके लिए एक कट ऑफ डेट के साथ मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार शासन ने आदेश जारी किया।

12 नवंबर 2018 को अंतिम कट ऑफ डेट (Upnl news latest) 

25 नवंबर 2025 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को पहले चरण में लाभ देने की बात कही गई ,वहीं समान काम के बदले समान वेतन के लिए 12 नवंबर 2018 को कट ऑफ डेट मानी गई। 2015 के बाद 2018 तक के नियुक्ति वाले उपनल कर्मचारी को दूसरे चरण में समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिया जाना था। इस आदेश के जारी होने के कुछ समय बाद ही शासन ने एक और संशोधित आदेश जारी किया जिसमें 12 नवंबर 2018 को अंतिम कट ऑफ डेट रखी गई।

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उपनल कर्मचारी में देखने को मिली नाराजगी

पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले उपनल कर्मचारियों को लाभ देने तथा दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 के बाद 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त हुए उपनल कर्मियों को लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसी साल फरवरी में संशोधित आदेश जारी होने के बाद अनुबंध पत्र सरकार की तरफ से जारी किया गया ,जिसको लेकर उपनल कर्मियों में नाराजगी देखने को मिली। इतना ही नहीं बल्कि उपनल कर्मचारी सरकार के खिलाफ याचिका के साथ हाई कोर्ट पहुंचे।

सरकार कर रही उपनल कर्मचारियों को गुमराह

हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर यूटर्न लिया है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कट ऑफ डेट पर संशोधन को लेकर सहमति बनी, जिस पर जल्द सैनिक कल्याण विभाग द्वारा मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने की कट ऑफ डेट रखे जाने की तैयारी है। उत्तराखंड शासन 15 अक्टूबर 2024 को कट ऑफ डेट निर्धारित करने पर विचार कर रहा है और जल्द ही इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी है। कर्मचारियों का कहना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था उसे सरकार को मनाना चाहिए था ,जबकि ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले को दूसरी दिशा में ले जा रही है।

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शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने की समान वेतन की मांग

बताते चले शिक्षा विभाग में कार्यरत 1500 upnl कर्मचारियों ने समान वेतन सुविधा के लिए प्रदेश स्तर पर सभी जिलों के लिए समान मानक तय करने की मांग की हैं। प्रयोगशाला सहायक एवं कार्यालय सहायक संघ के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को नानूरखेड़ा में समग्र शिक्षा अभियान मुख्यालय के वित्त नियंत्रक वीरेंद्र कुमार को मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि 3 फरवरी 2026 को सरकार ने जीओ जारी कर उपनल कर्मियों को पद के सापेक्ष समान वेतन का लाभ देने की व्यवस्था लागू की है।

15 अक्टूबर 2024 तक रखी जा सकती है कट ऑफ डेट

प्रयोगशाला एवं कार्यालय सहायकों की नियुक्ति 10 दिसंबर 2012 को हुई थी जिस पर यदि जिला स्तर वेतन निर्धारण होता है तो विसंगति पैदा हो सकती है। इसलिए उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए कट ऑफ डेट को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है ,जो 15 अक्टूबर 2024 तक रखी जा सकती है।