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Uttarakhand UPNL salary news equal work pay employees salaries increase by 20-22 thousand: उपनल कर्मियों को मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन, ₹20-22 हजार तक की होगी बढ़ोतरी

Uttarakhand UPNL salary news equal work pay employees salaries increase by 20-22 thousand: राज्य के उपनल कर्मियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी राहत दी है, जिसके चलते उन्होंने समान कार्य के बदले समान वेतन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दरअसल कैबिनेट बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित की गई सब कमेटी की रिपोर्ट को बैठक में रखा गया था, जिसमें 12 वर्ष की बजाय 10 साल की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने की संस्तुति की गई थी जिसे मंजूरी दे दी गई है।

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बता दें उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि पहले चरण में 2015 से पहले नियुक्त उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि 2015 से 2018 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में भविष्य में फैसला लिया जाएगा। शैलेश बगौली के मुताबिक सभी विभागों को अपने यहां तैनात उपनल कर्मियों से दो माह में सीधा अनुबंध करना होगा अनुबंध के बाद इन कर्मचारियों का उपनल से कोई संबंध नहीं रहेगा। उपनल भविष्य में सिर्फ पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े काम देखेंगे जिसके लिए विभागों में आउटसोर्स सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाएगी।

वेतनमान मे होगी बढ़ोत्तरी ( upnl  news)

उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिलते ही उनके वेतन में ₹20-22 हजार महीने तक की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी उपनल के डाटा एंट्री ऑपरेटर को ₹21,000 वेतन मिल रहा है जबकि समान वेतन के रूप में 2400 ग्रेड पे मिलते ही वेतन 42 हजार रुपए हो जाएगा। वर्तमान में इन कर्मचारियों को कुशल अर्ध कुशल श्रेणियों में उपनल से तय वेतनमान मिलता है उनके समान काम का समान वेतन के दायरे में आते ही इन्हें इनके पद के तय ग्रेड पे के पहले वेतनमान का लाभ मिलेगा।

समान कार्य के बदले मिलेगा समान वेतन का लाभ ( Uttarakhand news today)

बताते चले समान कार्य समान वेतन की मांग उपनल कर्मचारी वर्ष 2018 से कर रहे थे उनका आंदोलन लगातार 10 साल से जारी था। नवंबर 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने उनकी पीड़ा को वाजिब समझते हुए सरकार को समान कार्य समान वेतन देने चरण व तरीके से नियमितीकरण के लिए नीति बनाने के आदेश दिए ,लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दायर की थी लेकिन कर्मचारियों ने तब भी अपनी लड़ाई जारी की जिसके चलते अंत में उन्हें जीत हासिल हुई।

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