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Uttarakhand water bill hike: Water bill becomes expensive, 4 percent increase in bill Water Tariff Hike: पाइपलाइन से आने वाला पानी हुआ महंगा, आज से बढ़े बिल

Uttarakhand water bill hike: Water bill becomes expensive, 4 percent increase in bill: उत्तराखंड वासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने एक ओर जहां बिजली दरों को स्थिर रखकर राहत दी गई, वहीं दूसरी ओर पानी के बिलों में बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार से जल संस्थान की पाइपलाइन से पानी लेने वाले उपभोक्ताओं को अब अधिक भुगतान करना होगा।

चार फीसदी बढ़ोतरी लागू uttarakhand water Bill news

जल संस्थान ने पानी के टैरिफ में करीब 4 प्रतिशत की वृद्धि लागू कर दी है। यह बढ़ोतरी पहले से तय वार्षिक संशोधन प्रक्रिया के तहत की गई है, जो 2013 में निर्धारित बेस टैरिफ पर आधारित है। नए दरों का असर सीधे मासिक बिलों में दिखाई देगा।

पहले ज्यादा, अब सीमित बढ़ोतरी uttarakhand water Bill rate

अधिकारियों के अनुसार पहले निचले स्लैब में 9 प्रतिशत और ऊपरी स्लैब में 11 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाती थी। हालांकि इस बार वृद्धि को सीमित रखते हुए 4 प्रतिशत तक रखा गया है, ताकि उपभोक्ताओं पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

कैसे तय होता है पानी का बिल water price in uttarakhand

संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह के मुताबिक पानी के बिल दो प्रमुख आधारों पर तय किए जाते हैं—
पहला, हाउस टैक्स असेसमेंट के आधार पर उपभोक्ताओं को अलग-अलग स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है।
दूसरा, वैल्यूमेट्रिक टैरिफ के तहत खपत (लीटर) के हिसाब से बिल निर्धारित होता है। प्रदेश में करीब 50 हजार उपभोक्ता इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं।

राहत और बोझ के बीच संतुलन

हालांकि बढ़ोतरी सीमित रखी गई है, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला आम परिवारों के बजट को प्रभावित कर सकता है। खासकर उन इलाकों में जहां पहले से ही पानी की खपत अधिक है, वहां इसका असर ज्यादा महसूस होगा।

प्रशासन का तर्क

विभाग का कहना है कि जल आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने, रखरखाव और संचालन लागत को संतुलित करने के लिए यह बढ़ोतरी जरूरी थी। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि दरों को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को कम से कम अतिरिक्त बोझ दिया गया है।

आने वाले समय पर नजर

बिजली दरों में राहत और पानी के दामों में बढ़ोतरी—दोनों फैसले मिलकर यह संकेत देते हैं कि सरकार और विभाग अलग-अलग सेवाओं में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए कितनी स्वीकार्य साबित होती है।
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