जोशीमठ: धामी सरकार का बड़ा फैसला लोगों को किराए के कमरे को देंगे ₹4000 रुपए
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भूमि में समाने की कगार पर खड़े जोशीमठ की खौफनाक तस्वीरों ने जहां स्थानीय वाशिंदों की नींद उड़ाई हुई है वहीं अब शासन प्रशासन भी स्थानीय लोगों के विस्थापन प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। बीते दिनों देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद इस दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। इसी क्रम में अब उत्तराखंड सरकार द्वारा जोशीमठ में भू धंसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान किराये के लिए 4 हजार रूपये प्रति माह की दर से 6 माह तक दिये जाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई है। अर्थात विस्थापित परिवारों को आगामी छह माह तक 4000 रूपए प्रति परिवार की दर से मुआवजा मकान किराए के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है।
(Joshimath Landslide sinking rescue)
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आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ के अंर्तगत विगत दिनों से हो रहे भूधसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रहने योग्य नहीं है अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो गये हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकान में अस्थायी रूप से विस्थापित किया जाएगा। ऐसे परिवारों को मकान किराए के रूप में रूपए 4000 प्रति परिवार की दर से 6 माह के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹1.00 करोड़ (एक करोड मात्र ) की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इसके लिए जिलाधिकारी चमोली को अधिकार दिए गए है कि उनके द्वारा पीड़ित परिवारों को किराए मद में उक्त धनराशि का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन डॉ.रंजीत सिन्हा ने का कहना है कि नियमानुसार जिला प्रशासन ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
(Joshimath Landslide sinking rescue)
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सुनील चंद्र खर्कवाल पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे राजनीति और खेल जगत से जुड़ी रिपोर्टिंग के साथ-साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति व परंपराओं पर लेखन करते हैं। उनकी लेखनी में क्षेत्रीय सरोकारों की गूंज और समसामयिक मुद्दों की गहराई देखने को मिलती है, जो पाठकों को विषय से जोड़ती है।
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