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Nepali in Uttarakhand land sale: nainital High Court seeks response from govt for Nepali land purchases in Uttarakhand breaking news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Nepali in Uttarakhand land sale)

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Nepali in uttarakhand land sale: उत्तराखण्ड में जमीन खरीद रहे नेपाली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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Nepali in Uttarakhand land sale : उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे नेपाली मूल के लोग, हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब…

Nepali in Uttarakhand land sale: nainital High Court seeks response from govt for Nepali land purchases in Uttarakhand breaking news today : उत्तराखंड में बाहरी मूल के लोग खुद को भारतीय बताकर लगातार जमीन खरीद रहे हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने नेपाली मूल के निवासियों की ओर से खुद को भारतीय बताकर नैनीताल के आसपास सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की।

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बता दें मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा कि ये नेपाली मूल के लोग किस नीति से भारत मे रहे और इन्हें यहाँ भूमि खरीदने की इजाजत कैसे मिली। कोर्ट ने इस पर तीन सप्ताह मे जवाब मांगा है।

सरकार ने शपथ पत्र किया पेश (nainital news today) 

बताते चलें बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने शपथ पत्र पेश करते हुए कहा कि 1950 की नियमावली के तहत भारतीय नेपाल में और नेपाली भारत में रहने के साथ ही रोजगार कर सकते है, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया की नियमावली के अनुसार अगर कोई नेपाली भारत में जमीन लेता है ,तो वह आरबीआई के माध्यम से खरीदी जाएगी। भारतीयों को यह सुविधा नेपाल में नहीं मिली हुई है।

नैनीताल के निवासी युवक की जनहित पर सुनवाई (Nainital high court news) 

नैनीताल के निवासी पवन ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल के समीपवर्ती ग्राम सभा के खुर्पाताल के तोक खाड़ी में बजून चौराहे के पास नेपाली मूल के करीब 25 परिवार के लोगों ने सरकारी व नजूल भूमि पर कब्जा कर आवासीय निर्माण कर लिया है। आरोप लगाया कि इन लोगों ने नागरिकता हासिल करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया ना ही भारत के नागरिकता हासिल की।

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अवैध तरीके से बनाए पहचान पत्र

अवैध तरीके से आधार कार्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं कार्ड आदि बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। अवैध तरीके से पानी बिजली के कनेक्शन तक हासिल कर लिए है।

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