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PM Modi Iran Israel War: Amid Middle East crisis, Centre calls all-party meeting, PM says Covid-like vigilance: पश्चिम एशिया संकट पर सरकार सतर्क: पीएम मोदी बोले- “भारत के हित सर्वोपरि”, आपूर्ति बनाए रखने पर फोकस, केन्द्र सरकार ने 25 मार्च को बुलाई सर्वदलीय बैठक 

PM Modi Iran Israel War: Amid Middle East crisis, Centre calls all-party meeting, PM says Covid-like vigilance: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है और इसका असर भारत तक महसूस किया जा रहा है। देश में बढ़ती गैस सिलेंडरों की किल्लतों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से सामने आ रही है जहां केंद्र सरकार ने इस संकट से निपटने और हालातों पर विस्तृत चर्चा के लिए बुधवार 25 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देते हुए साफ किया कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि देशवासियों को एक बार फिर कोरोना संकट की तरह एकजुटता दिखानी पड़ सकती है।

“अप्रत्याशित चुनौती, लेकिन तैयारी पूरी”

प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा संकट भारत के सामने एक नई और गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। हालांकि सरकार का पहला लक्ष्य देश में तेल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति को किसी भी हाल में प्रभावित न होने देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की बाधा को भारत स्वीकार नहीं करेगा।

निगरानी के लिए बना मंत्री समूह

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह (GoM) का गठन किया है। इसमें गृह, विदेश, पेट्रोलियम और उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। यह समूह लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है और जरूरत पड़ने पर तत्काल फैसले लेने के लिए तैयार है।

किसानों और आम जनता पर असर रोकने की कोशिश

सरकार का फोकस सिर्फ आपूर्ति बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसका असर किसानों और आम लोगों तक न पहुंचे। उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि खेती-किसानी प्रभावित न हो।

सर्वदलीय बैठक से बनेगा साझा रुख

बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 25 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को स्थिति से अवगत कराना और एक साझा रणनीति तैयार करना है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष राष्ट्रीय एकता की अपील कर रहा है।

वैश्विक संकट, घरेलू असर

ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों को भी अस्थिर कर दिया है। इसका असर तेल कीमतों और आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिसका सीधा संबंध भारत जैसे आयात-निर्भर देशों से है। पीएम मोदी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक उन्हीं देशों पर निर्भर है, जो इस समय संघर्ष की चपेट में हैं। ऐसे में तेल और गैस की आपूर्ति बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि देश के भीतर किसी तरह की किल्लत न हो और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम रहे।

“कोरोना जैसी सतर्कता जरूरी”

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इस स्थिति का सामना उसी तरह करना होगा, जैसे कोरोना महामारी के दौरान किया गया था। यानी हर स्तर पर तैयारी, समन्वय और सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में वैश्विक हालात का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। गौरतलब हो कि गैस सिलेंडर की किल्लत होने से उत्तराखंड सहित देशभर के क‌ई रेस्टोरेंट बंद पड़ ग‌ए हैं जबकि क‌ई बंद होने की कगार पर है। जिससे होटल व्यवसाय को खासा नुकसान हो रहा है।
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