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UPNL insurance policy news: UPNL Employees news today Insurance Update | उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी तैयारी, बीमा कवर 1 करोड़ तक बढ़ाने पर विचार

UPNL insurance policy news: Ganesh Joshi said UPNL employees get accident medical insurance of Rs 1 crore uttarakhand breaking news today: Government Scheme Uttarakhand | UPNL Employee Insurance Policy | Social Security News : उत्तराखण्ड के सरकारी विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। बताया गया है कि मौजूदा 50 लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर एक करोड़ तक करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह फैसला कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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बीते मंगलवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए मीडिया से बातचीत में बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बीमा कवर को दोगुना करने की जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने संकेत दिए कि जल्द ही इस संबंध में ठोस निर्णय लिया जा सकता है, जिससे हजारों उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

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फिलहाल Punjab National Bank के साथ हुए एमओयू के तहत उपनल कर्मियों को 50 लाख रुपये का आकस्मिक दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर यह राशि सीधे उसके आश्रितों को प्रदान की जाती है। अब इस कवर को बढ़ाकर एक करोड़ करने का प्रस्ताव कर्मचारियों की सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है।

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हाल ही में मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में दिवंगत उपनलकर्मी कविता गुसाईं के परिजनों को 50 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा। कविता की मृत्यु कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिससे माहौल भावुक हो गया।

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सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक आठ प्रभावित परिवारों को इस बीमा योजना के तहत सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह योजना उन परिवारों के लिए सहारा बनकर सामने आई है, जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया। प्रस्तावित बढ़ोतरी से यह सुरक्षा कवच और व्यापक होने की उम्मीद है।

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अगर बीमा कवर बढ़ाने का फैसला लागू होता है, तो यह न सिर्फ उपनल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि संविदा कर्मियों के प्रति सरकार की जवाबदेही को भी मजबूत करेगा। अब सभी की नजर इस प्रस्ताव के अंतिम निर्णय पर टिकी है, जो आने वाले समय में हजारों परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है।