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Uttarakhand Agniveer News Agniveer in Uttarakhand: Government Job Plan Ready, Appointments to Begin in 2027
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand Agniveer News)

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Uttarakhand Agniveer : उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों को देगी सरकारी नौकरी, विभागवार तैयारी

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Uttarakhand Agniveer News: उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों का खाका तैयार, 2027 में मिलेगी नियुक्ति

Uttarakhand Agniveer News Agniveer in Uttarakhand: Government Job Plan Ready, Appointments to Begin in 2027: उत्तराखंड में सेना से सेवा पूरी कर अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में समायोजित करने की तैयारी तेजी से चल रही है ,जिसके चलते अब यह आकलन किया जा रहा है कि वर्ष 2027 से सेवा से वापस आने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में कितने पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके लिए विभिन्न विभागों से रिक्त और संभावित पदों का ब्योरा जुटाया जा रहा है।

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बता दें केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की सेवा अग्नि वीर के रूप में शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में सेवा का अवसर दिया जा रहा है, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में स्थाई रूप से नियुक्ति मिलेगी जबकि शेष 75% अग्निवीरों को अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

विभिन्न सरकारी विभागों में मिलेगा लाभ (Uttarakhand news today) agniveer yojna 

केंद्र सरकार इस बात पर विशेष नजर बनाए हुए हैं कि अग्नि वीरों को सेवायोजित करने के लिए राज्यो ने क्या विशेष कदम उठाए गए हैं। इसके लिए सभी राज्यों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यह माना जा रहा है कि सेना में प्रशिक्षित अग्निवीर अनुशासन तकनीकी दक्षता और आपदा प्रबंधन जैसे क्षमताओं से लैस होंगे जिसका लाभ उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में मिलेगा।

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आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया जारी ( Uttarakhand agniveer news today)

एक आकलन के अनुसार उत्तराखंड में 4500 से अधिक युवा वर्तमान में सेना में अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो वर्ष 2027 में सेवा पूरी कर वापस लौटेंगे। उत्तराखंड सरकार पहले ही अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियो मे 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय ले चुकी। इसी क्रम में पता लगाया जा रहा है कि पुलिस परिवहन आपदा प्रबंधन , होमगार्ड समेत अन्य विभागों में आने वाले वर्षों में कितने पद उपलब्ध हो सकते हैं। केंद्र के निर्देशों के बाद शासन स्तर पर विभागवार आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया जारी है।

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