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 gadarpur buldozer news today: action on early morning in illigal mazar udham Singh Nagar Uttarakhand breaking: गदरपुर सरकारी बाग से हटाई गई अवैध मजार, तड़के कार्रवाई में रहा कड़ा प्रशासनिक पहरा

gadarpur buldozer news today: action on early morning in illigal mazar udham Singh Nagar Uttarakhand breaking: उत्तराखण्ड में अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। ऐसी ही एक बड़ी खबर आज राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले से सामने आ रही है जहां गदरपुर के सरकारी बाग परिसर में लंबे समय से अवैध रूप से बनी मजार को शनिवार तड़के प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। कार्रवाई पूरी तरह सुनियोजित और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
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तड़के चार बजे चला बुलडोजर gadarpur buldozer news today

प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के करीब चार बजे उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह, तहसीलदार लीना चंद्रा, क्षेत्राधिकारी विभव सैनी और विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष गदरपुर थाने पहुंचे। यहां से प्रशासनिक और पुलिस टीम करीब पांच बजे सरकारी बाग के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचते ही अवैध मजार हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान सरकारी बाग की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें पीएसी, महिला पुलिस और काशीपुर आईटीआई, केलाखेड़ा, गदरपुर समेत आसपास के कई थानों की पुलिस शामिल रही। किसी भी आम नागरिक को मौके के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई।
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तीन घंटे चली कारवाई uttarakhand buldozer news today 

सुबह पांच बजे शुरू हुई यह कार्रवाई लगभग तीन घंटे तक चली और आठ बजे तक पूरी कर ली गई। बुलडोजर की मदद से अवैध मजार को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। हटाए गए ढांचे का मलबा ट्रॉली में भरकर मौके से बाहर भेज दिया गया, ताकि परिसर में किसी तरह का अवशेष न रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के तहत की गई। पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया और किसी भी स्तर पर विरोध या तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई।
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सरकारी बाग में हुई इस तड़के कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अवैध कब्जों लेंड जिहाद के खिलाफ सख्त नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशासन की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।

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