देहरादून मेट्रो को अभी तक नहीं मिली केंद्र से मंजूरी इस बड़ी वजह से लटका है प्रोजेक्ट
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Dehradun Metro Latest News: इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह केन्द्र सरकार के भरोसे है राज्य सरकार, गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिए साफ संकेत….
सरकार भले ही राजधानी देहरादून में जल्द नियो मेट्रो चलने के सपने दिखा रही हों परन्तु सच्चाई यही कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी राज्य सरकार पूरी तरह से केन्द्र के भरोसे है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 1600 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखण्ड के बजट में महज 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपये और अन्य छोटे बजट का प्रावधान किया गया था। हालांकि, यह रकम नियो मेट्रो के मौजूदा कार्यालय और अन्य खर्च के लिए पर्याप्त है। परंतु इससे राजधानी के सपनों को जल्द साकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने अपने बजट में नियो मेट्रो के प्रति गंभीरता से साफ दिखा दिया है कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही देहरादून में जल्द नियो मेट्रो शुरू करने के सपने को अमलीजामा पहनाया जा सकता है।
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आपको बता दें कि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी नहीं दी गई है। पिछले पांच वर्षों से इस प्रोजेक्ट के सर्वे आदि काम चल रहे हैं लेकिन अभी भी फाइल स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लटकी हुई है। बताया गया है कि पीएमओ में प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन हो चुका है। यहां से हरी झंडी मिलने के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। बताते चलें कि देहरादून में आयोजित हुए बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रोजेक्ट के लिए 101 करोड़ रुपए की घोषणा करते हुए बताया कि यह धनराशि प्रस्तावित मेट्रो लाइन के आड़े आ रही बिजली पानी और सीवर लाइनों को शिफ्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी, जो कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त इस धनराशि से भूमि का अधिग्रहण भी किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे सकती है।
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