Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी का कर्मचारियों के ट्रांसफर पर नया फरमान , 3 साल से अधिक सेवा नहीं…

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Uttarakhand Govt Employees Employees Transfer : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रांसफर पर नया फरमान किया जारी, एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय तक तैनात रहने वाले कर्मचारियों का होगा तबादला ….    Uttarakhand Govt Employees Employees Transfer: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक तैनात रहने वाले कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य किया गया है। दरअसल यह फैसला प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने और कर्मचारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति से लेकर सड़कों के गड्ढे और वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही है।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए निर्देश दिए की प्रदेश में एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय तक तैनाती देने वाले कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जिसकी जद में सरकारी विभाग के सभी कर्मचारी आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने समेत वन में धधक रही आग पर नियंत्रण करने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अतिक्रमण के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खाद्य पदार्थों की नियमित चेकिंग करने के लिए सैंपलिंग करने की बात कहते हुए बरसात से पहले रिवर ड्रेजिग और नालों की सफाई का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह की तमाम शिकायतों का जल्द समाधान करने के लिए जनता दरबार तहसील दिवस बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाए और ब्लॉक स्तर पर नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था और टैंकरों की पूर्ण व्यवस्था करने की बात करते हुए विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने की बात कही है। इसके अलावा चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं वहीं ट्रैफिक प्लान और मूल सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है और 15 दिन के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं।

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