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Uttarakhand contract samvida employee: 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी होंगे पक्के, कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी…

More than 7000 contract outsource samvida employee be permanent till 2018 complete 10 year regularization proposal approved by Dhami cabinet uttarakhand latest news today: उत्तराखंड मे विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से 7 हज़ार से ज्यादा संविदा व तदर्थ दैनिक वेतन ,कर्मचारी अपने नियमित होने की राह देख रहे है। इसी बीच बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में संविदा तदर्थ वेतन और अंशकालिक कर्मचारियों समेत कार्यप्रभारित कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने पर मुहर लग गई है। प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद यह तो तय हो गया है की अब जल्द ही संविदा कर्मचारी नियमित होंगे।

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आपको जानकारी के देते चलें बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 7000 से ज्यादा संविदा, तदर्थ ,दैनिक वेतन , कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। दरअसल इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। वही उपनल कर्मचारियों को नियमित करने न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन करने की बात कही गई है। इसके संबंध में दो महीने में सरकार को उप समिति अपनी रिपोर्ट देगी।

10 साल की सेवा कर चुके संविदा कर्मचारी होंगे पक्के

कैबिनेट में आए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी सेवा नियमावली में पूर्व में 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था थी। लेकिन 2024 में हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा कर चुके संविदा तदर्थ, दैनिक वेतन ,कार्य प्रभारित, नियत वेतन और अंशकालिक के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वही भविष्य की कट ऑफ डेट तय करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की जाएगी।

उपनल के माध्यम से विदेश में भी मिलेगी नौकरी

उप समिति संबंधित हितधारकों से बातचीत कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों एवं अन्य को उपनल के माध्यम से विदेश में भी नौकरी दी जाएगी , जिसके लिए उपनल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।