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Deepam seth DGP uttarakhand police
Image: IPS officer Deepam Seth DGP uttarakhand

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उत्तराखण्ड देहरादून

Deepam Seth DGP Uttarakhand: दीपम सेठ बने उत्तराखण्ड के नए डीजीपी

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Deepam Seth DGP Uttarakhand: प्रदेश के 13 वें डीजीपी बने दीपम सेठ, अहम जिम्मेदारी निभाते हुए आएंगे नजर….

IPS officer Deepam Seth appointed new DGP in uttarakhand : दीपम सेठ को उत्तराखंड के 13 वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है जिसके चलते अब वह प्रदेश का कार्यभार व कानून व्यवस्था संभालते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल दीपम सेठ एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है और अब वह सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में काम करते हुए नजर आने वाले हैं।प्रदेश के लोगों को उनसे काफी सारी उम्मीदें हैं कि वह अपना पदभार व जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे।
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बता दें उत्तराखंड की कमान अब एडीजी दीपम सेठ के हाथों में रहने वाली है। जी हां दरअसल उत्तराखंड पुलिस के 13 वें मुख्य अधिकारी की जिम्मेदारी दीपम सेठ को दी गई है जिसके चलते उन्हें उत्तराखंड का नया डीजीपी घोषित कर दिया गया है और अब वह अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल पिछले वर्ष पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद दीपम सेठ के वापस आने की चर्चाएं शुरू हुई थी जिसके चलते आज सोमवार को उनकी प्रति नियुक्ति हो गई है और उन्होंने मूल कैडर के लिए ज्वाइन कर लिया है। बताते चलें दीपम सेठ 1995 बैच के IAS अधिकारी है जो वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। इतना ही नहीं बल्कि अभी भी उनकी प्रति नियुक्ति की अवधि पूरी नहीं हुई थी कि उन्हें शासन ने एक मुख्य जिम्मेदारी निभाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर वापिस बुला लिया है। पत्र के एक दिन बाद ही उन्हें केंद्र ने रिलीव कर दिया है।

सरकार ने दीपम सेठ का नाम डीजीपी के पैनल में शामिल करते हुए यूपीएससी को भेजा था लेकिन वह प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं आए ऐसे में सभी जरूरी अर्हताएं पूरी करने वाले अधिकारियों में एडीजी अभिनव कुमार का नंबर आया था जिन्हें पिछले साल 30 नवंबर की शाम को प्रदेश के डीजीपी के रूप में उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी लेकिन पिछले दिनों फिर से डीजीपी के चयन के लिए एक पैनल यूपीएससी भेजा गया मगर इस पैनल में अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं था जिसके चलते यूपी की तर्ज पर डीजीपी का नाम शामिल करने की सिफारिश पिछले दिनों की गई लेकिन उन्होंने मौजूदा उत्तराखंड पुलिस एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए 2 साल के लिए शासन की समिति ही डीजीपी का चयन कर सकती है इस बात पर जोर दिया और गृह विभाग की ओर से केंद्र सरकार को बीते शुक्रवार को पत्र लिखकर आईपीएस दीपम सेठ को वापस भेजने की मांग की थी जिसके चलते यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।

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