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Uttarakhand news today uttarakhand ration card uttarakhand ration shop uttarakhand ration dealer commission uttarakhand free ration scheme uttarakhand breaking news today उत्तराखंड के राशन डीलरों के लिए राहत, अब प्रति कुंतल अनाज पर मिलेगा 15 रुपये अधिक लाभांश

Uttarakhand fair price shop उत्तराखंड के हजारों सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों के राशन डीलरों को दिए जाने वाले लाभांश (मार्जिन) में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब प्रदेश के राशन डीलरों को प्रत्येक कुंतल खाद्यान्न वितरण पर पहले की तुलना में 15 रुपये अधिक लाभांश मिलेगा। इस फैसले से राज्य के नौ हजार से अधिक राशन विक्रेताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

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केंद्र सरकार ने जारी किए संशोधित लाभांश के आदेश (uttarakhand Ration Dealer Commission)

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों के लिए राशन डीलरों के लाभांश को 180 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय के अवर सचिव सौरभ ओमर की ओर से राज्य सरकार को आधिकारिक पत्र भी भेज दिया गया है। राज्य खाद्य विभाग के संयुक्त आयुक्त पी.एस. पांगती ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संशोधित लाभांश की दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

नई दरें अप्रैल से लागू, मई तक पुराने भुगतान जारी (uttarakhand fair price shop Food Distribution)

खाद्य विभाग के अनुसार लाभांश में बढ़ोतरी का निर्णय भले ही अब लागू किया गया हो, लेकिन इसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। विभाग ने बताया कि मई माह तक का भुगतान पूर्व निर्धारित 180 रुपये प्रति कुंतल की दर से किया जा चुका है। अब नई दरों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

लंबे समय से उठ रही थी लाभांश बढ़ाने की मांग (uttarakhand Fair Price Shop ration dealer)

प्रदेश के राशन डीलर लंबे समय से वितरण कार्य के बदले मिलने वाले लाभांश में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान व्यवस्था के तहत राशन विक्रेता अंत्योदय अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभार्थियों तक गेहूं और चावल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी कार्य के बदले सरकार उन्हें प्रति कुंतल खाद्यान्न वितरण पर लाभांश प्रदान करती है। अब 15 रुपये की बढ़ोतरी के साथ यह राशि 195 रुपये प्रति कुंतल हो गई है, जिससे डीलरों को आर्थिक राहत मिलेगी।

राज्य में हर महीने लाखों परिवारों तक पहुंचता है राशन (NFSA Uttarakhand ration scheme)

उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को हर महीने खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 1.83 लाख अंत्योदय परिवार और 11 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। इन लाभार्थियों तक हर महीने लगभग 1,27,120 कुंतल गेहूं और 2,07,410 कुंतल चावल वितरित किया जाता है। ऐसे में लाभांश बढ़ने का सीधा फायदा राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े हजारों डीलरों को मिलेगा।

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मंत्री बोलीं- राज्य सरकार अन्य मांगों पर भी गंभीर (uttarakhand Food Minister Rekha Arya)

खाद्य एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के राशन डीलरों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भी इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। मंत्री ने यह भी कहा कि राशन डीलरों की अन्य लंबित मांगों पर भी राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है और उनका चरणबद्ध समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े राशन विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था भी पहले से अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगी।