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Uttarakhand news: Uttarakhand Government employees pension online portal will be active soon by
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand Government employees pension)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन का नया प्लान…

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Uttarakhand Government employees pension: रिटायरमेंट के पेंशन की नहीं होगी कोई टेंशन, धामी सरकार बना रही प्लान , ऑनलाइन पोर्टल का किया जाएगा….

Uttarakhand Government employees pension online portal: उत्तराखंड के विभिन्न विभागों मे मौजूद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अक्सर पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन से संबंधित टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेंशनभोगियों की समस्या के निवारण के लिए आईटीडीए की ओर से ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करने की तैयारी में है। इस पोर्टल के बन जाने से सेवानिवृत्त पेंशन विषयक प्रकरणों का आसानी से विस्तार है हो सकेगा इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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बता दें प्रदेश भर के विभिन्न विभागों से रिटायर्ड करीब डेढ़ लाख पेंशन भोगी है जिन्हें आए दिन विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ता है वही अक्सर विभिन्न विभागों में पेंशन भोगियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तमाम संगठन लामबद्ध रहते हैं जिसके कारण अब सरकार इन सभी प्रकरणों को एक पोर्टल के माध्यम से सुलझाना चाहती है जिस पर पेंशनभोगी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। दरअसल यह पोर्टल केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा जिससे पेंशन भोगियों के मामलों का तेजी और कुशलता से निस्तारण किया जा सकेगा। वहीं पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगियों को पेंशन से संबंधित समस्त जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी । बीते दिनों इस संबंध में शासन को प्रस्तुतिकरण दिया गया है और पोर्टल पर काम करने से पहले वित्त विभाग के साथ बैठक कर जरूरी मसलों पर बातचीत की जाएगी इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बताते चले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता है खासकर शिक्षा विभाग में ऐसे मामलों की भरमार है जहां सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी विभागीय पेंचो की वजह से कर्मचारियों को भटकना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष जनवरी में शिक्षा विभाग को ऐसे 150 से ज्यादा मामलों की लिस्ट भेजी थी जिसमें 8 , 8 साल से मामले लटके हुए थे।

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