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Uttarakhand samvida employee: amendment in contract daily ad hoc personnel regularization policy rules breaking news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand samvida employee)

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Uttarakhand samvida employee: संविदा कार्मिक नियमितीकरण नियमावली में होगा संशोधन

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Uttarakhand samvida employee : दैनिक संविदा और तदर्थ वालों को राहत देने की तैयारी, नियमावली में संशोधन किए जाने पर चल रहा विचार विमर्श.. 

Uttarakhand samvida employee: amendment in contract daily ad hoc personnel regularization policy rules breaking news today  : उत्तराखंड में धामी सरकार दैनिक वेतनभोगी, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी पहल की तैयारी में है, जिसके लिए नियमावली में संशोधन किए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है।

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बता दें बीते शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दैनिक वेतनभोगी समेत अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे ,जिसमें दोनों मंत्रियों ने कर्मचारियों के हितो की रक्षा के साथ न्याय संगत समाधान देने पर जोर दिया। इस दौरान नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव पर मंथन किया गया। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। बताते चले सरकार के महत्वपूर्ण फैसले के बाद दैनिक संविदा और तदर्थ कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

ये कर्मचारी हो सकते हैं पक्के (Uttarakhand samvida employee) 

उत्तराखंड में संविदा, दैनिक और तदर्थ कर्मियों के नियमितिकरण के प्रस्ताव को पिछले साल दिसंबर महीने में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली थी। जिसके बाद इसकी कट ऑफ डेट भी जारी हो गई थी। सरकार चार दिसंबर 2018 तक विभिन्न विभागों में नियमित सेवा देने वाले दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन तथा तदर्थ रूप से नियुक्ति कार्मिक विनियमित करने की दिशा में काम कर रही है।

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नियमितकरण के विभिन्न पहलुओं पर चल रहा अध्ययन (Uttarakhand samvida employee latest news) 

सरकार ने पिछले साल ही दैनिक वेतन,कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियमित कार्मिकों की विनियमितीकरण नियमावली जारी कर दी थी। साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी थी ,समिति विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

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