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Uttarakhand SIR Voter List: Uttarakhand SIR voter list update verification 2026 उत्तराखंड में शुरू होगा मतदाता सूची का बड़ा सत्यापन अभियान, घर-घर पहुंचेंगे BLO, 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट 

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Special Intensive Revision SIR  उत्तराखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान शुरू करने का फैसला किया है। आयोग की ओर से तीसरे चरण में जिन राज्यों को शामिल किया गया है, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। एक जुलाई 2026 को आधार तिथि मानते हुए प्रदेश में यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में 29 मई से इस अभियान की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इसके तहत मतदाता सूची में नामों का सत्यापन, संशोधन और नए मतदाताओं का डेटा अपडेट किया जाएगा। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से न छूटे और अपात्र नामों को हटाया जा सके।

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घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ (Door To Door Verification online voter verification BLO verification process)

आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और उन्हें वापस एकत्र भी करेंगे। इस दौरान मतदाताओं को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिकारियों का कहना है कि जिन मतदाताओं की पहले से मैपिंग हो चुकी है, उन्हें भी पुनः फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। प्रदेश में प्री-एसआईआर अभियान के दौरान लगभग 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग पहले ही की जा चुकी है।

ड्राफ्ट सूची पर दर्ज कर सकेंगे आपत्ति (Draft Electoral Roll voter ID update documents
final voter list 2026)

14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। यह सूची बूथ स्तर पर भी चस्पा की जाएगी ताकि लोग आसानी से अपना नाम जांच सकें। यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हट जाता है या जानकारी गलत दर्ज होती है, तो वह 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता की आपत्ति का समाधान नहीं होता, तो वह पहले जिलाधिकारी कार्यालय में अपील कर सकता है। इसके बाद भी राहत न मिलने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दूसरी अपील का अधिकार रहेगा।

आधार कार्ड भी होगा मान्य दस्तावेज (Aadhaar Verification voter card correction online)

इस बार निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को भी मान्य पहचान दस्तावेजों की सूची में शामिल किया है। मतदाता अपने एपिक नंबर या आधार के जरिए भी जानकारी सत्यापित कर सकेंगे। voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर नागरिक अपने बूथ और मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी देख पाएंगे। साथ ही सभी बीएलओ के पास वर्ष 2003 की मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहेगी, जिससे पुराने रिकॉर्ड का मिलान करने में मदद मिलेगी। voter list download PDF

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बूथों की संख्या बढ़ने के संकेत (Polling Booth Expansion voter name search by EPIC number)

प्रदेश में वर्तमान समय में 11 हजार 733 मतदान केंद्र चिन्हित हैं। निर्वाचन आयोग का मानना है कि पुनर्गठन प्रक्रिया के बाद बूथों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ताकि किसी एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता न हों। फिलहाल उत्तराखंड में करीब 79.76 लाख मतदाता पंजीकृत हैं।

राजनीतिक दलों ने भी तेज की तैयारी (Political Parties Preparation voters.eci.gov.in search)

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। प्रदेशभर में अब तक 21 हजार 808 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक भाजपा और कांग्रेस के एजेंट शामिल हैं। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से अधिक से अधिक बीएलए तैनात करने का अनुरोध किया है ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

हेल्प डेस्क और टोल फ्री नंबर से मिलेगी सहायता (Election Help Desk electoral roll revision voter ID status check)

मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 भी सक्रिय कर दिया गया है। मतदाता इस नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

आयोग ने “बुक ए कॉल विद योर BLO” सुविधा भी शुरू की है। इसके तहत कोई भी मतदाता अपने बीएलओ को घर बुलाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकेगा।

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15 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List EPIC number search)

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई से 11 सितंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर 2026 को उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।

चुनाव आयोग का मानना है कि इस व्यापक सत्यापन अभियान से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी, जिससे आगामी चुनावों में निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।