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Uttarakhand Solar Energy Project: युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना , अनेक युवाओं को मिलेगा लाभ..

उत्तराखण्ड में बढ़ती बेरोजगारी और बेरोजगारों युवाओं द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इस ओर एक सराहनीय कदम उठाया है जिसका लाभ अनेक बेरोजगार लोगों को मिलेगा। जी हां.. बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना (Uttarakhand Solar Energy Project) का शुभारंभ हो गया है। राज्य की ऊर्जा सचिव राधिका झा ने इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत प्रदेश मे 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएँगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वरुप इस तरह से तैयार किया गया है कि डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की पूंजी वाला व्यक्ति भी सरकार के सहयोग से परियोजना लगा सकता है। ऊर्जा सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि परियोजना मे लगभग 10 लाख रुपये लागत का अनुमान है, परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य व जिला सरकारी बैंक से 8 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण के रूप में दी जाएगी। इतना ही नहीं लोन अदा करने की अवधि भी 15 साल रखी गई है ताकि मासिक किस्त की धनराशि कम से कम हो और विकासकर्ता पर इसका कोई दबाव ना पड़े। शेष 30 प्रतिशत मार्जिन मनी पर भी सरकार अनुदान देगी जिलो मे अनुदान 30% तक, पर्वतीय जिलो मे 25 प्रतिशत और अन्य जिलो मे 15% तक होगा।
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डेढ़-दो नाली जमीन पर भी आसानी से लगा सकते हैं सोलर प्लांट, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने रखा है 10000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य:-

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास केवल डेढ़ से दो नाली (300 वर्ग मीटर) के आसपास ज़मीन की होनी चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा 63 केवीए के ट्रांसफ़र से पहाड़ों मे 300 मी हवाई दूरी तथा मैदानी क्षेत्रों मे 100मी की दूरी तय की शर्ते योजना का दायरा सीमित कर रही है परन्तु यह इसलिए रखा गया है कि सौर योजना से उत्पादित बिजली को सरकार आसानी से खरीद सकें।‌ सरकार द्वारा इस योजना में 10000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि परियोजना के लिए अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएगे। यह अावेदन मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना की वेबसाइट पर किए जाएँगे तथा आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। जिसके बाद आवेदनो की जाँच करने के लिए जिला स्तरीय जॉच समिति का गठन होगा। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता मे गठित इस समिति मे यूपीपीएल , सरकारी बैंक और उरेडा के प्रतिनिधि होगे। इतना ही नहीं सोलर प्लांट की भूमि में प्लांट लगने के बाद भी उस भूमि मे एरोमेटिक प्लांट,जड़ी-बुटी तथा सब्ज़ियों का उत्पादन किया जा सकेगा, जिसके लिए उद्यान विभाग नि:शुल्क बीज वितरित करेगा, इससे लाभार्थी डबल मुनाफ़ा कमा सकता है।

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