Pauri Ankita Bhandari Case: पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में बनाए जाएंगे छह अतिरिक्त थाने और 20 नयी पुलिस चौकियां, राज्य की पुलिस व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव….

अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस की संदेहास्पद भूमिका को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसी सिलसिले में बीते रोज आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने सभी राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित पुलिस के तहत लाने का फैसला किया है। चरणबद्ध तरीके से लागू होने जा रहे इस फैसले के तहत प्रथम चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में छह अतिरिक्त थाने और 20 नयी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बताया कि इसके अंतर्गत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र थानों से सटे हुए हैं, उन्हें सिविल पुलिस के दायरे में लाया जाएगा। इस पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा।
(Pauri Ankita Bhandari Case)
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प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने की शुरुआत हो गई है। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट‌ बैठक में प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है।‌ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत प्रथम चरण में पौड़ी जिले के यमकेश्वर, टिहरी जिले के छाम, चमोली जिले के घाट, नैनीताल जिले के खन्स्यू, अल्मोड़ा जिले के देघाट तथा धौलछीना में 6 न‌ए पुलिस थाने खोले जाएंगे जबकि देहरादून जिले के लाखामंडल, पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल, टिहरी जिले के गंजा, कांडीखाल एवं चमियाला, चमोली जिले के नारायणबगड़, नौटी एवं उर्गम, रूद्रप्रयाग जिले के चौपता एवं दुर्गाधार, उत्तरकाशी जिले के सांकरी एवं धौंतरी, नैनीताल जिले के ओखलकांडा, धारी, हेड़ाखान, एवं धानाचूली, तथा अल्मोड़ा जिले में मजखाली, जागेश्वर, भौनखाल, और चम्पावत जिले के बाराकोट में 20 न‌ई पुलिस चौकियां खोली जाएंगी।
(Pauri Ankita Bhandari Case)

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