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Govt employees news today: New order issued by Himachal Pradesh government, dress code also fixed in offices: हिमाचल सरकार का सख्त आदेश: अब दफ्तर में तय ड्रेस कोड, सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी

Govt employees news today: New order issued by Himachal Pradesh government, dress code also fixed in offices: पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अब कार्यस्थल पर व्यवहार और प्रस्तुति को लेकर स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी नए आदेशों में न सिर्फ पहनावे को लेकर नियम तय किए गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी संयम बरतने की हिदायत दी गई है।

अब दफ्तर में दिखेगी औपचारिकता

सरकार ने साफ किया है कि कार्यालय में आने वाले हर कर्मचारी को साफ-सुथरे, सादे और शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। पुरुष कर्मचारियों के लिए शर्ट-पैंट और महिलाओं के लिए साड़ी, सूट या अन्य औपचारिक परिधान निर्धारित किए गए हैं।

कैजुअल ड्रेस जैसे जींस, टी-शर्ट या पार्टी वियर से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी का पहनावा उसकी कार्यशैली और विभाग की गरिमा को दर्शाता है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुरानी गाइडलाइन को फिर किया गया लागू

कार्मिक विभाग ने वर्ष 2017 में जारी निर्देशों का हवाला देते हुए दोहराया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए पेशेवर आचरण सर्वोपरि है। अदालत में पेशी हो या दफ्तर में उपस्थिति—हर स्थिति में औपचारिकता बनाए रखना आवश्यक होगा।

सोशल मीडिया पर भी सख्ती

ड्रेस कोड के साथ-साथ सरकार ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निजी अकाउंट से सरकारी नीतियों, फैसलों या राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।

इसके अलावा बिना अनुमति किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी को साझा करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि कोई कर्मचारी किसी मंच पर अपनी राय रखता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह उसके निजी विचार हैं, न कि सरकार की आधिकारिक राय।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सरकार ने इन निर्देशों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी अपने अधीन कर्मचारियों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।


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