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Nainital Breaking News: नैनीताल जिले में 600 लोगों को नोटिस हुए जारी,100 वर्ग गज से छोटे प्लाट पर बने मकानों की हो रही जांच...

Nainital Breaking News plot rate and size notice issue: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लोगों के लिए एक झटके की खबर सामने आ रही है, जहां पर जिला विकास प्राधिकरण ने गैर कानूनी निर्माण और अवैध रूप से खरीदे गए छोटे भूखंडों पर सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए शासन के आदेश के बाद पिछले 1 वर्ष के भीतर 100 वर्ग गज से छोटे भूखंडों की बड़े स्तर पर जाँच की। इन भूखंडों पर स्टांप पेपर पर हुई खरीद फरोख्त की वैधता की जांच के लिए जिला विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे अभियान चलाया गया था। सर्वे में कई सारी गड़बड़ियां भी सामने आई है।

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आपको जानकारी देते चलें नैनीताल जिले में जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि गैर कानूनी निर्माण और अवैध रूप से खरीदे गए छोटे भूखंडों पर सख्ती बढ़ाई गई है। जिसके चलते सर्वे एक हज़ार से अधिक मकानों का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे की रिपोर्ट में कई सारी गड़बड़ियां सामने आने के बाद प्राधिकरण ने कानून के तहत कार्यवाही शुरू की जिसमें 600 लोगों को नोटिस जारी किए गए।

नैनीताल जिले के प्रमुख चार क्षेत्रों चलाया जा रहा अभियान ( nainital news today) 

इस मामले मे  कई पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा चुकी है और यह पूरा अभियान नैनीताल जिले के प्रमुख चार क्षेत्रों नैनीताल भीमताल हल्द्वानी और रामनगर में चलाया गया। इन चार जगह पर छोटे-छोटे भूखंडों पर तेजी से हो रहे अनियमित निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थी जिस पर शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट स्टांप पर खरीद फरोख्त मान्य नहीं है। ऐसे मामलों में निर्माण कार्य भी अवैध श्रेणी में रखा गया है।

जिला प्राधिकरण ने किया आगाह ( nainital breaking news)

बताते चले प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना स्वीकृत नक्शे बिना वैध रजिस्ट्रेशन और बिना नियमन के की गई खरीद फरोख्त में संपत्ति मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि कई मामलों में निर्माण ध्वस्तीकरण तक की नौबत आ सकती है, इसलिए भविष्य में ऐसे किसी भी लेनदेन से पहले लोग नियमों की जानकारी लें और वैध प्रक्रिया के तहत संपत्ति खरीदें। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई जा सके।

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