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|Uttarakhand UPNL Equal Pay||
उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, उपनल कर्मचारियों को मिलेगा ‘समान कार्य-समान वेतन’ का लाभ

Uttarakhand UPNL Equal Pay|| उत्तराखंड सरकार ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। शासन की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब उपनल कर्मचारियों को “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव युगल किशोर पंत ने 1 जुलाई 2026 को शासनादेश जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेज दिए हैं।

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सभी विभागों को जारी किए गए निर्देश (Government Order UPNL)

सैनिक कल्याण अनुभाग की ओर से जारी शासनादेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी आदेशों में आवश्यक संशोधन करते हुए नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं।

समान कार्य के लिए मिलेगा समान वेतन (Equal Pay for Equal Work UPLN)

सरकार के आदेश के मुताबिक उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को 1 मार्च 2026 से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल के आदेश और शासन स्तर पर हुई समीक्षा के बाद लिया गया है। इससे विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

पुराने शासनादेश में किया गया संशोधन (Policy Amendment)

जारी आदेश में बताया गया है कि 3 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 को जारी शासनादेशों में उल्लेखित कट-ऑफ तिथि में संशोधन किया गया है। अब संबंधित प्रावधान संशोधित तिथि के अनुसार लागू होंगे, जबकि पूर्व के शासनादेशों के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह प्रभावी बने रहेंगे।

अन्य लंबित मामलों पर भी होगी समीक्षा (Employee Welfare)

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपनल कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों तथा भविष्य में सामने आने वाले मामलों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति विचार करेगी। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के हित में आगे की कार्रवाई और नई सिफारिशें भी तैयार की जाएंगी।

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मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत कई अधिकारियों को भेजी गई प्रति (Official Circular)

जारी शासनादेश की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, उत्तराखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता, कोषागार एवं हकदारी निदेशालय, विभागीय लेखा निदेशालय, समस्त कोषाधिकारी, सूचना विभाग तथा उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को भी भेजी गई है, ताकि आदेश का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

हजारों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ (UPNL Employees)

सरकार के इस फैसले को राज्य के हजारों उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब शासन के इस आदेश से आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। शासन ने सभी विभागों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।