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Uttarakhand home stay rules: होम स्टे नियमों मे संशोधन, जानिए क्या होंगे फायदे, कम्युनिटी टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा…

Uttarakhand home stay rules: Uttarakhand HomeStay Scheme Policy changed, now employment can in community uttarakhand breaking news today: उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना अब नए सिरे से नजर आने वाली है। दरअसल राज्य सरकार ने होम स्टे नीति में बड़े बदलाव करते हुए कम्युनिटी टूरिज्म यानी सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था से गांव को पर्यटन से जोड़ने और युवाओं को रोजगार देने समेत पलायन रोकने पर फोकस किया गया है।

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बता दें उत्तराखंड में वर्ष 2015 में शुरू हुई होम स्टे योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी पहल साबित हुई है। इस योजना के जरिए गांव में लोगों को अपने घरों में पर्यटकों को ठहराने और स्थानीय खानपान तथा संस्कृति से जोड़ने का मौका मिला। अभी तक प्रदेश में 5000 से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि कुछ जगहों पर योजना का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नियमों में बदलाव को मजबूत बनाया गया है जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है।

3 से 6 गांव के समूह को पर्यटन केंद्र के रूप मे किया जायेगा विकसित

नई होम स्टे नीति मे सबसे बड़ा बदलाव सामुदायिक आधारित पर्यटन इकाई को लेकर किया गया है। इसके तहत अब 8 से 10 होम स्टे मिलकर एक पूरे गांव या 3 से 6 गांव के समूह को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर सकेंगे। इसमें संस्कृति परंपरा लोक कला और भोजन को पर्यटकों तक पहुंचाया जा सकेगा।

अधिकतम कमरों की संख्या 6 से बढाकर आठ

होम स्टे में नई नीति के तहत अधिकतम कमरों की संख्या 6 से बढाकर आठ कर दी गई है। हालांकि कुल बेड की संख्या 24 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा होम स्टे का संचालन उत्तराखंड के स्थाई निवासी ही कर सकेंगे।

बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई को बढ़ावा

सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई को भी औपचारिक रूप से पर्यटन में शामिल किया है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजिटल वेरिफिकेशन और ऑनलाइन रिनुअल की सुविधा को बढ़ावा दिया गया है।

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गांव को मिलेगी नई पहचान

पर्यटन विभाग का कहना है कि अब सभी पर्यटन इकाइयों का 5 साल के लिए मान्य होगा इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आसानी से रिन्यूअल कराया जा सकेगा। इससे प्रक्रिया आसान होगी और पर्यटन व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। सरकार ने उम्मीद जताई है कि नई होम स्टे नीति उत्तराखंड के गांव को नई पहचान देने में मददगार साबित होगा।