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Uttarakhand yoga policy 2025  : धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में योग व ध्यान केंद्र नीति को मिली मंजूरी, योग व ध्यान केंद्र बनाओ 20 लाख तक की सब्सिडी पाओ… 

Uttarakhand yoga meditation hub : उत्तराखंड में बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें विशेष रूप से उत्तराखंड को योग और वैलनेस की वैश्विक राजधानी विकसित करने के लिए योग नीति के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है जिसके चलते योग और ध्यान केंद्र विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में 50% या अधिकतम 20 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी देने वाली है इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा प्रदेश में 13000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बताते हैं चले योग को सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मंत्रिमंडल ने प्रदेश में योग नीति को मंजूरी दी है।

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Uttarakhand yoga employment : अभी तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार योग व ध्यान केंद्र बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी इसके अलावा 2030 तक जागेश्वर मुक्तेश्वर व्यास घाटी टिहरी झील कोलीढेक झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके लिए मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी आयुष हेल्थ एवं वेलेंस केंद्रो मे योग की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योग केंद्र और संस्थानो का शत प्रतिशत पंजीकरण करने का प्रावधान नीति में किया गया है जिसके लिए विशेष ऑनलाइन योग प्लेटफार्म शुरू किए जाएंगे। वही योग ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नीति में 10 लाख तक परियोजना को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान स्वास्थ्य संगठन आयुर्वेद संस्थाओं समेत NGO को शोध के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में पहले से चल रहे होमस्टे रिजॉर्ट होटल स्कूल कॉलेज में स्थापित होने वाले योग केंद्रो में रखे जाने वाले अनुदेशक के लिए प्रति सत्र 250 रुपए के प्रतिपूर्ति सरकार करेगी जबकि एक योग अनुदेशक को प्रतिमाह 20 योग सत्रों के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पांच साल मे 35 करोड़ रुपये होंगे खर्च ( Uttarakhand yoga policy details) 

प्रदेश सरकार योग नीति में दी जाने वाली सब्सिडी पर 5 साल में 35 करोड रुपए खर्च करेगी जिसमें योग केंद्रो के लिए 25 करोड़ अनुसंधान के लिए एक करोड़ शिक्षक प्रमाण के लिए 1.81 करोड़ और मौजूदा संस्थानों में योग सत्र के संचालन के लिए 7.5 करोड रुपए का सहयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि हर साल 500 योग अनुदेशकों को इसका लाभ दिया जाएगा।इसके साथ ही मार्च 2028 तक 15 से 20 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

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देश की पहली योग नीति का उद्देश्य ( Uttarakhand yoga meditation centre) 

० स्वास्थ्य संवर्धन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना व योग नीति के तहत योग निदेशालय की स्थापना करना

० योग संस्थानों के लिए नियम और दिशा-निर्देश बनेंगे

० उत्तराखंड को योग और वैलनेस की वैश्विक राजधानी बनाना तथा उत्तराखंड को सशक्त और विकसित राज्य बनाना

० देश के योग की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करना व शिक्षा में योग का एकीकरण करना

० योग, ध्यान केंद्रो को बढ़ावा देना जिससे योग एवं आध्यात्म में रिसर्च को प्रोत्साहन मिलेगा

० उत्तराखंड में योग, आध्यात्म और पर्यटन का विकास योग प्रशिक्षक केंद्रो की स्थापना करना

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