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Uttarakhand Roadways employees DA: उत्तराखंड रोडवेज खरीदेगा 814 नई बसें, कर्मचारियों का DA 2% बढ़ेगा, कुल 6 प्रस्ताव हुए पास

Uttarakhand Roadways Gets Approval to Purchase 814 New Buses, Employees DA Increased by 2%: उत्तराखंड रोडवेज बस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर देहरादून सचिवालय की ओर से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड रोडवेज को 814 नई बसें खरीदने की अनुमति मिल गई है। बीते बुधवार को सचिवालय में हुई रोडवेज बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके अलावा बोर्ड के अध्यक्ष एल फैन्नई ने चार और प्रमुख प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है।

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बता दें बीते बुधवार को देहरादून सचिवालय में रोडवेज बोर्ड की बैठक हुई जिसमें रोडवेज बसें बढ़ाने महंगाई भत्ते और अस्थाई कर्मियों के लिए हाल में सरकार के स्तर से व्यवस्थाओं को लागू करने पर चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों ने अध्यक्ष को बताया कि रोडवेज चरणबद्ध तरीके से नई बसों को खरीदने की तैयारी कर रहा है। जिसके तहत हर बार बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाने की जटिल प्रक्रिया का हल निकालते हुए एक बार में ही 814 बसों को खरीदने की अनुमति ली गई। बताते चलें जैसे-जैसे रोडवेज बसें पुरानी होकर नीलाम होती जाएंगी, इसी क्रम में रोडवेज तत्काल नई बसें खरीदना शुरू कर देगा। गौर हो बीते 30 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में 250 रोडवेज बसों को खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है।

पहाड़ में मैदान से दोगुनी होंगी नई बसें ( Uttarakhand bus news today)

बताते चलें पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवाओं के साथ सुरक्षित यात्रा के लिए रोडवेज ने 814 बसों का फार्मूला तैयार किया है। 814 बसों में से 580 छोटी यानी 32 से 34 सीटर बसे खरीदी जाएंगी जबकि मैदानी रूट के लिए 50 सीटर बड़ी बसे ली जाएंगी जिनकी संख्या 234 होगी।

रोडवेज कर्मचारियों का बढ़ेगा DA ( Uttarakhand news update)

रोडवेज बोर्ड ने 1839 स्थाई अधिकारी और कर्मचारियों का डीए दो प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब रोडवेज में DA 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि राजकीय कर्मचारियों के मुकाबले यह अभी भी कम है, जबकि राजकीय कर्मचारियों का DA वर्तमान में 60 प्रतिशत हो चुका है।

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आउटसोर्स एजेंसी से होगी भर्ती (Uttarakhand bus breaking news)

बताते चलें स्थाई भर्तियां होने तक रोडवेज में मैकेनिक वेल्डर आदि तकनीकी कैडर के पदों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी से अनुबंध करने को भी मंजूरी मिल गई है जिसमें 250 से ज्यादा कैडर के पद खाली हैं।