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भारत में नए श्रम कानून लागू, न्यूनतम वेतन की गारंटी, 1 साल में ग्रेच्यूटी, लेबर लॉ में ये गारंटी
New labor law 2025 : केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून किए अधिसूचित, 40 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, न्यूनतम वेतन की गारंटी लागू..
New labor law 2025 implemented in India, minimum wages and gratuity in one year by central govt uttarakhand latest news live today : केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र ने नए श्रम कानून लागू कर दिये है। इतना ही नहीं बल्कि इन नए नियमों में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, नौकरी के 1 वर्ष बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ ,महिला कारगारों के लिए सम्मान वेतन और सम्मान की गारंटी जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानून को तर्कसंगत बनाया है।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को नए श्रम कानून लागू करते हुए 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उठाई है। दरअसल नए प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि पाली में काम करने की सुविधा 40 साल से अधिक उम्र के कारगारों के लिए सालाना निशुल्क चिकित्सा जांच, देशभर में ईएसआईसी कवरेज और एक ही रजिस्ट्रेशन लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम शामिल किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया X पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा की देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई है। यह सुधार केवल साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि कार्य बल के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई ऊर्जा व गति प्रदान करेगा।
केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय ( Central government shram kanun)
बताते चलें सरकार द्वारा यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसके तहत चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब यह देश का कानून बन है। इसमें वेतन संहिता 2019 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 है। यह नई संहिताएं दशकों पुराने श्रम नियमो को आसान बनाती है जो श्रमिक कल्याण सुरक्षा मानकों को मजबूती प्रदान करती है।
इन क्षेत्र में किए गए सुधार ( central government breaking news)
महिला कर्मचारियों को बराबर वेतन परिवार की परिभाषा बढाना सुरक्षा नियमों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने के क्षेत्र में सुधार किया गया है। नए श्रम कानून के तहत महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी, अब महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर सकेंगी। नए कानून में समान कार्य के लिए समान वेतन, रात की शिफ्ट में काम की अनुमति, 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक अनिवार्य पहुंच का प्रावधान किया गया है।
युवा शोषण को रोकने मे किया गया सुधार ( central government news update)
युवा शोषण को रोकने के लिए जरूरी न्यूनतम वेतन नियुक्ति पत्र और छुट्टी के दौरान वेतन मे सुधार किया है। जबकि तय अवधि वाले कर्मचारी स्थाई कर्मचारियों को मिलने वाले सभी फायदों का हक जिसमें एक साल बाद ग्रेच्युटी शामिल है उसमें सुधार किया गया है। गिर्ग वर्कर को पहली बार कानूनी पहचान एग्रीगेटर अपने वेलफेयर फंड में टर्नओवर का 1 से 2 फीसदी हिस्सा देंगे। जबकि आईटी कर्मचारी को हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी मिलना जरूरी किया गया है वहीं शिकायत का समाधान बराबर वेतन और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट के मौके भी शामिल किए गए हैं।
नई श्रम संहिताओं की मुख्य गारंटी ( central government Main guarantees of labor codes)
०सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी
०युवाओं को अनिवार्य नियुक्ति पत्र
०महिलाओं के लिए समान वेतन और समान अवसर
०देश के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज
०तय-अवधि वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में ग्रेच्युटी
०40 से ज्यादा उम्र के सभी श्रमिकों का निः शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण
०ओवरटाइम पर दोगुना वेतन
०खतरनाक क्षेत्रों के श्रमिकों को 100% स्वास्थ्य सुरक्षा
०अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामाजिक न्याय की गारंटी
