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Ration news digital wallet: अब ई रुपए से मिलेगा राशन, डिजिटल वॉलेट में जाएगी सब्सिडी , जानें कहा हुई शुरुआत

Ration news digital wallet: Now ration available from control through e-rupee, subsidy come digitally policy start latest update today : केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करने जा रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( PMGkAY) के तहत खाद्य सब्सिडी को डिजिटल रूप यानी ई रुपये के माध्यम से दिया जाएगा।

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बता दें केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि बीते गुरुवार को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में की है। दरअसल यह पहल रिजर्व बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जानें अब तक कैसे मिलती थी सब्सिडी

बताते चले अब तक खाद्य सब्सिडी का लाभ या तो वस्तु के रूप में या फिर पारंपरिक डीबीटी के रूप में मिलता था। हालांकि नई व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों के लिए एक विशेष डिजिटल वॉलेट बनाया जाएगा, जिसमें सरकार तय सब्सिडी राशि किसी वॉलेट में ई रुपए में भेजेगी, जिसे केवल राशन खरीदने के उद्देश्य से ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी खास बात तो यह है कि सब्सिडी के दुरुपयोग या राशि के अन्य मदों में खर्च होने की आशंका कम होगी। इसका प्रयोग सफल रहा तो खाद्य सुरक्षा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी और डिजिटल मुद्रा के एकीकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। जिसमे पात्र लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों पर भुगतान कर कोड या कूपन कोड के माध्यम से कर सकेंगे।

दुकानदारों के खाते में पहुंचेगी सीधा राशि

बताते चले लेनदेन की प्रक्रिया पूरी होते ही यह राशि सीधा दुकानदार के खाते में पहुंच जाएगी जिसका डिजिटल रिकॉर्ड तुरंत दर्ज हो जाएगा। इससे अंगूठा प्रमाणीकरण नेटवर्क बाधा या मशीन खराब होने जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी जो कई बार राशन वितरण में अडचन बनती है। पुडुचेरी के अलावा गुजरात के चार जिलों में भी इस माडल को लागू किया गया है। आगे चलकर चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जायेगा।

पीडीएस ढांचे को तकनीकी रूप से मिलेगी मजबूती

देश में 80 करोड़ से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हैं तथा वन नेशन वन राशन कार्ड और राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के बाद डिजिटल रूप के चलन के जरिए पीडीएस ढांचे को तकनीकी रूप से मजबूती मिल सकेगी। यदि ई रुपए के जरिए खाद्य सब्सिडी का वितरण सफल रहता है तो भविष्य में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी इसके उपयोग का रास्ता खुल सकता है।