Uttarakhand electricity Bill news: 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, बिलों में मिलेगी छूट..
discount on electricity unit rate price bill of jan 2026 due to adjustment uttarakhand latest news today: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है। जहां पर 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत विद्युत नियामक आयोग की ओर से मिलने जा रही है। दरअसल फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट के तहत आयोग ने 50.28 करोड़ का समायोजन बिलों में करने को कहा है। बताते चले यह राहत जनवरी के बिलों में नजर आएगी।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने से जून की तिमाही में प्रदेश में यूपीसीएल ने एफपीपीसीए की गणना के आधार पर मंजूरी के लिए नियामक आयोग में पिटीशन फाइल की थी। नियामक आयोग ने इस अवधि में बिजली खरीद लागत अनुमान कम करने के चलते 50.28 करोड रुपए का नकारात्मक एफपीपीसीए स्वीकृत किया जिसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा।
जाने क्या कहा आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने ( UPCL news update)
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद सदस्य विधि अनुराग शर्मा सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है, कि यूपीसीएल 2 महीने बाद उपभोक्ताओं से एफपीपीसीए वसूलेगा। उदाहरण के तौर पर अप्रैल महीने का एफपीपीसीए जून की खपत पर लागू होगा जिसकी बिलिंग जुलाई में होगी। उद्योग उपभोक्ताओं की मांग पर आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि हर महीने लागू होने वाला एफपीपीसीए पिछले महीने की 28 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएं।
आयोग ने औसत बिजली खरीद दर 5.39 रुपये प्रति यूनिट मानी ( Uttarakhand Regulatory Commission UPCL)
नियामक आयोग ने यूपीसीएल की ओर से बताई गई औसत स्वीकृत बिजली खरीद दर 5.39 प्रति यूनिट को स्वीकार की है। आयोग ने बताया कि यूपीसीएल के बिजली खरीद आंकड़े समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं। जिन्हें अगले महीने के एफपीपीसीए में समायोजित करना सही प्रक्रिया है।
जनवरी के बिलों में 50 करोड रुपए की छूट ( Dehradun upcl news)
यूपीसीएल ने आयोग को बताया कि इस तिमाही में उनसे 27.28 करोड रुपए की अधिक वसूली हो गई है। संबंधित महीने के ऑडिटेड रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए आयोग ने इस राशि को अस्थाई रूप से आगे समायोजित करने की अनुमति दी है जिसका अलग रिकॉर्ड रखने को कहा गया है। आयोग ने पूरी गणना विश्लेषण के बाद जो फैसला सुनाया है उसके तहत जनवरी के बिलों में 50 करोड रुपए की छूट नजर आएगी जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को होगा।
हर साल बचेंगे 200 करोड रुपए ( Dehradun breaking news)
यूपीसीएल ने हर साल मांग के सापेक्ष अधिक या कम बिजली लेने के कारण लगने वाले 200 करोड रुपए से अधिक के जुर्माने से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। जिसके लिए आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से ऑटोमेटिक डिमांड रिस्पांस सिस्टम तैयार किया गया है। इसके जरिए राज्य के भीतर आ रही बिजली और बाहर जा रही बिजली का हिसाब किताब रखना रोजाना की अनुमानित मांग और उस हिसाब से बाजार से उपलब्धता नेशनल ग्रेड से बिजली के आवंटन पर नजर रखने का काम अब आसानी से हो सकेगा।
ऊर्जा निगम ने आईआईटी के युवाओं की मदद से सॉफ्टवेयर किया तैयार ( Uttarakhand upcl latest news)
जानकारी के मुताबिक ऊर्जा निगम ने आईआईटी के युवाओं की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो उन सभी बिंदुओं की लाइव रीडिंग देता है जहां से बिजली का राज्य के भीतर आवागमन होता है। यानी इसका पूरा हिसाब किताब सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार हो सकेगा। सॉफ्टवेयर से उपलब्धता के हिसाब से अचानक मांग अधिक होने पर मुख्यालय से बिजली भी काटी जा सकती है।
