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Uttarakhand News Hindi: Uttarakhand transfer news uttarakhand transfer policy 2026 uttarakhand transfer act 2017: 30 जून तक बढ़ी तबादलों की समयसीमा, कर्मचारियों और अधिकारियों को मिली राहत

Uttarakhand News Hindi: uttarakhand govt Employee transfer 2026 under transfer act 2017 last date extended 30 june uttarakhand breaking news today: उत्तराखंड में स्थानांतरण सत्र 2026-27 को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों की अंतिम तिथि को 10 जून से बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद विभिन्न विभागों में लंबित तबादला प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

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आपको बता दें कि प्रदेश में हर वर्ष उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालित की जाती है। हालांकि इस बार शुरुआत से ही प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी, जिसके चलते कई विभाग तय समय सीमा के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं कर पाए।

समय पर पूरी नहीं हो सकी प्रक्रिया (uttarakhand govt employees Transfer Process)

नियमों के अनुसार जिला और मंडल स्तर की तबादला समितियों का गठन एक अप्रैल तक होना चाहिए था। इसके बाद 15 अप्रैल तक सुगम और दुर्गम क्षेत्रों की सूची, पात्र कर्मचारियों का विवरण तथा रिक्त पदों की जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड की जानी थी। लेकिन कई विभागों में यह प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार पूरी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि बड़े विभागों में स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावों और अनुरोधों की संख्या अधिक होने के कारण भी कार्य में देरी हुई। इसका असर पूरी तबादला व्यवस्था पर पड़ा।

अन्य औपचारिकताओं को भी मिला अतिरिक्त समय (uttarakhand Transfer Schedule)

सरकार ने केवल तबादलों की अंतिम तिथि ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि स्थानांतरण सत्र से जुड़ी अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए भी 20 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इससे विभागों को लंबित मामलों का निस्तारण करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई पूरी करने का अवसर मिलेगा।

शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में इंतजार (uttarakhand Education Department uttarakhand breaking news)

प्रदेश के सबसे बड़े विभागों में शामिल शिक्षा विभाग में भी अभी तक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने स्पष्ट किया है कि शासन स्तर से औपचारिक आदेश प्राप्त होने के बाद ही शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि कई अन्य विभागों में भी अनिवार्य और अनुरोध आधारित स्थानांतरण समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि सरकार को तबादला अधिनियम की निर्धारित समय-सारणी में संशोधन करना पड़ा।

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कर्मचारियों को मिलेगी तैयारी का अतिरिक्त अवसर (uttarakhand Government Employees)

तारीख बढ़ने से उन कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलेगी, जिनके स्थानांतरण प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में हैं या जिन्होंने अनुरोध आधारित तबादले के लिए आवेदन किया है। अब विभागों के पास भी लंबित मामलों के निस्तारण और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में स्थानांतरण सत्र 30 जून तक जारी रहेगा और इसी अवधि में विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का निस्तारण किए जाने की उम्मीद है।