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uttarakhand pregnant women:Uttarakhand news today uttarakhand pregnant woman news subodh uniyal health minister uttarakhand उत्तराखंड में गर्भवतियों के लिए बड़ी राहत: सरकारी एंबुलेंस न मिले तो निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे ₹2000

Uttarakhand pregnant women taking hospital without ambulance 108 get ₹2000 health minister subodh uniyal uttarakhand breaking news today: उत्तराखंड सरकार ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यदि किसी गर्भवती महिला को समय पर सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो आशा कार्यकर्ता उसे निजी एंबुलेंस या अन्य वाहन से अस्पताल पहुंचा सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुबोध उनियाल ने गुरुवार को रायपुर अस्पताल की नई बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की।

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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी चुनौती को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि प्रसव के समय किसी भी महिला को अस्पताल पहुंचने में बाधा न आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने देगी और जरूरत के अनुसार नई व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।

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रायपुर अस्पताल में तैयार की गई नई पांच मंजिला बिल्डिंग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। भवन के भूतल पर इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी संचालित होगी। प्रथम तल पर दो सामान्य वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें आठ-आठ बेड की व्यवस्था की गई है। द्वितीय तल पर प्राइवेट और सेमी-प्राइवेट वार्ड तैयार किए गए हैं, जहां मरीज एक हजार रुपये के शुल्क पर सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। तृतीय तल पर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित किया गया है, जबकि चतुर्थ और पंचम तल पर सीएमएस कार्यालय, प्रशासनिक अनुभाग और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं।

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कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं के स्थान पर बाहर की दवाएं लिखने से भी बचना होगा। उनका कहना था कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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चारधाम यात्रा का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यात्रा मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष रणनीति पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग यात्रा मार्गों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को त्वरित सहायता मिल सके।

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दून मेडिकल कॉलेज में सामने आए मेस घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच में जिन भी कर्मचारियों, अधिकारियों या चिकित्सकों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि पूरे मामले की जांच विभागीय स्तर पर कराई जा रही है और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की नीति पूरी तरह शून्य सहनशीलता की है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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विभागीय कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी सरकार नई व्यवस्था लागू कर रही है। विशेष रूप से गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों के मामलों के लिए एक अलग समिति गठित की गई है। स्थानांतरण से जुड़े सभी निर्णय अब इसी समिति की संस्तुति के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सके।

विधायक उमेश शर्मा काऊ की जमकर तारीफ

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’ की कार्यशैली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि विधायक काऊ हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं और जनहित के मुद्दों पर सरकार के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखते हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, डीजी हेल्थ डॉ. सुनीता टम्टा, एनएचएम निदेशक डॉ. रश्मि पंत, सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा, सीएमएस डॉ. प्रताप सिंह रावत सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड सरकार की यह नई पहल विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और प्रसव के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।