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Lockdown news today: india lockdown again 2026? Govt Minister Hardeep Puri end speculation, calling it a rumour: लॉकडाउन की अफवाहों पर सरकार का बड़ा बयान: “ऐसा कोई फैसला नहीं”, ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने पर फोकस

Lockdown news today: india lockdown again 2026? Govt Minister Hardeep Puri end speculation, calling it a rumour: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश में एक बार फिर लॉकडाउन की चर्चाओं ने लोगों को चिंतित कर दिया था। गूगल में तेजी सर्च हो रहे “भारत में फिर से लॉकडाउन”, “लॉकडाउन समाचार” और “क्या भारत में लॉकडाउन वापस आ रहा है?, Lockdown due to War, India Lockdown News, और Lockdown 2026 जैसे कीवर्ड और ट्रेंड कर रहा लाकडाउन इस बात का स्पष्ट संकेत है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इन अटकलों पर साफ शब्दों में विराम लगा दिया है।

“लॉकडाउन की कोई योजना नहीं”

इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें पूरी तरह अफवाह हैं और इन्हें फैलाना गैर-जिम्मेदाराना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों पर भरोसा न करें और अनावश्यक डर का माहौल न बनाएं।

पीएम की अपील के बाद बढ़ीं अटकलें

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया संकट पर बयान देते हुए लोगों से कोरोना काल जैसी सतर्कता और संयम रखने की बात कही थी। इसी बयान के बाद कुछ जगहों पर लॉकडाउन को लेकर भ्रम फैल गया।

सरकार का फोकस—सप्लाई और स्थिरता

मंत्री ने साफ किया कि सरकार की प्राथमिकता देश में ईंधन, ऊर्जा और जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

तेल कीमतों में वैश्विक उछाल

बीते एक महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका असर दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर साफ दिख रहा है, जहां भारी बढ़ोतरी हुई है।

भारत ने चुना अलग रास्ता

सरकार के सामने चुनौती यह थी कि बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जाए या खुद वहन किया जाए। केंद्र ने दूसरी राह चुनी और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती का फैसला लिया। इस कदम से ईंधन की कीमतों पर दबाव कम रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि आम लोगों पर अचानक बोझ न बढ़े।
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