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New Insurance Bill 2025 approved by parliament khow benefit big news today uttarakhand live: बीमा सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव: संसद से पास हुआ 100% FDI वाला ‘सबका इंश्योरेंस, सबकी रक्षा’ बिल

 New Insurance Bill 2025 approved by parliament khow benefit big news today uttarakhand live: देशवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद ने ‘सबका इंश्योरेंस, सबकी रक्षा (इंश्योरेंस कानून संशोधन) बिल, 2025’ को मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्यसभा ने जहां इसे बीते बुधवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया, वहीं इससे एक दिन पहले ही लोकसभा इसकी स्वीकृति दे चुकी थी।

इस बिल के पारित होने के साथ ही बीमा सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है। माना जा रहा है कि यह फैसला भारतीय बीमा बाजार को वैश्विक निवेश के लिए पूरी तरह खोल देगा।
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100 साल पुराने कानूनों में बड़ा संशोधन New Insurance Bill 2025

बताया गया है कि इस विधेयक के जरिए इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956, और IRDAI एक्ट 1999 में व्यापक बदलाव किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य बीमा कानूनों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप ढालना और पॉलिसीधारकों के हितों को प्राथमिकता देना बताया गया है।
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विदेशी कंपनियों की एंट्री से बढ़ेगा विकल्प  Insurance Bill 2025

अब विदेशी बीमा कंपनियां भारत में 100 फीसदी निवेश के साथ कारोबार कर सकेंगी। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज होगी और कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर शर्तों, कम प्रीमियम और नई योजनाओं के साथ उतरेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बीमा अब आम आदमी के लिए ज्यादा सुलभ और किफायती बनेगा।
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LIC को भी मिली ज्यादा स्वायत्तता insurance bill 

संशोधित कानून के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं। अब LIC को‌ नई पॉलिसी लॉन्च करने, क्षेत्रीय और जोनल विस्तार, और विदेशों में संचालन से जुड़े फैसलों के लिए सरकारी मंजूरी का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इससे LIC निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में तेजी से निर्णय ले सकेगी, जिसका सीधा लाभ करोड़ों पॉलिसीधारकों को मिलने की उम्मीद है।
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IRDAI हुआ और सशक्त insurance news today 

बीमा नियामक संस्था IRDAI को भी इस कानून से अतिरिक्त शक्तियां मिली हैं। अब वह नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से गलत तरीके से कमाई गई राशि की वसूली,‌ एजेंटों और बिचौलियों के पंजीकरण पर नियंत्रण, और शेयर ट्रांसफर की निगरानी‌ और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेगा।

इससे बीमा सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि, इस संशोधन में कॉम्पोजिट लाइसेंस को शामिल नहीं किया गया है। यानी कोई कंपनी एक साथ जीवन, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच सकेगी। इसके अलावा न्यूनतम पूंजी की शर्तों में भी कोई ढील नहीं दी गई है।
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आम पॉलिसीधारक को क्या मिलेगा फायदा new insurance bill benefit

सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने बीमा योजनाएं सस्ती और अधिक किफायती होंगी। ज्यादा कम्पनियों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को होगा। इसी तरह हर कंपनी खुद को अप-टू-डेट साबित करना चाहेगी जिससे क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया तेज होगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर लुभाया जा सकें। इसका सीधा फायदा भी आम जनता को मिलेगा। उन्हें क्लेम सेटलमेंट के लिए न तो धक्के खाने पड़ेंगे और ना ही लम्बा इंतजार करना पड़ेगा।

कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा होने से सेवा गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। पालिसी सस्ती और किफायती होने से बीमा की पहुंच दूरदराज व ग्रामीण इलाकों तक भी आसानी से बढ़ सकेगी। कुल मिलाकर बीमा अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि हर परिवार की वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार बनने की ओर बढ़ेगा।
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कानून बनने की औपचारिकता शेष

संसद से पारित होने के बाद अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अधिसूचना जारी होते ही यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा। सरकार इसे आम नागरिकों के लिए गेम चेंजर मान रही है और दावा कर रही है कि ‘सबका इंश्योरेंस, सबकी रक्षा’ देश में बीमा व्यवस्था को नई दिशा देगा।
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